काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महसुलको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सूचना प्रविधिको युगमा समेत नागरिकहरू विद्युतको बिल तिर्न घण्टौँसम्म कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल पेमेन्टलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
हेटौँडामा विद्युत डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानी विस्तार गर्दा नागरिकको समय बचत हुनुका साथै प्राधिकरणको लागत व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने बताए ।
उनले डिजिटल भुक्तानीबाट बचत हुने जनशक्तिलाई ग्राहकका गुनासा सम्बोधन, जनचेतना अभिवृद्धि लगायतका काममा परिचालन गर्न सकिने बताए ।
‘डिजिटल पेमेन्टलाई अझ बढी विस्तार गर्नुपर्यो । आम नागरिकको समय बचत हुने, हामीलाई पनि त्यसमा भएको कस्ट म्यानेज गर्न सकिने र त्यहाँ भएको जनशक्तिलाई अन्य काममा सदुपयोग गर्न सकिने भएकाले डिभिजन प्रमुखज्यूहरूले डिजिटल पेमेन्टलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
विद्युतीय भुक्तानीको ग्राफ बढे पनि अपेक्षाअनुसार सन्तोषजनक नरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । अझै पनि नागरिकहरू विद्युत कार्यालयमा लाइन बसेर महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणकै तर्फबाट डिजिटल भुक्तानीबारे जनचेतना बढाउनुपर्ने बताए ।
‘सुरु हुँदा यसको प्रतिशत ह्वात्तै बढ्यो । तर गत वर्ष एक प्रतिशतभन्दा बढेन । यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिको जमानामा अहिले नागरिकहरू लाइन बसेर पैसा तिर्न आउनुपर्छ भनेपछि प्राधिकरणकै साइडबाट जनचेतना अझ अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखेको छु ।’
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट डिजिटल पेमेन्टलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तल्लो तहसम्म जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, विद्युत ट्रिपिङ हुँदा ग्राहकलाई समयमा जानकारी गराउने र समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।
विद्युत चुहावट जनताकै नोक्सानी भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । विद्युत संरचनाको संरक्षण प्राधिकरणको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले पोल पुनर्निर्माणसँगै नियमित मर्मतसम्भार र गस्तीमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्णय गर्ने ठाउँमा सुशासन र शासकीय सुधारलाई मूल मन्त्र बनाएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया