काठमाडौं । जनकपुरधामका गुठी जग्गामा दशकौँदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाले सरकारले जारी गरेको १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
पुर्ख्यौली सम्पत्तिसरह लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै स्थानीयले गुठी संस्थान र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
जनकपुरका विभिन्न क्षेत्रमा २०२५ सालदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीयले आफूहरूलाई जग्गाको स्वामित्व वा व्यवस्थित उपभोगको अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन् । गुठी संस्थान ऐन, २०२५ र २०३३ का प्रावधानअनुसार आफूहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उल्टै जग्गा खाली गर्न दबाब दिइएको उनीहरूको आरोप छ ।
आन्दोलनकारीले घर भत्काउने तथा स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने काम तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । साना बालबालिकासहित प्लास्टिकको छानोमुनि बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले समस्याको मानवीय पक्षलाई समेत ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
संघर्ष समितिका सचिव वचनदेव मण्डलले गुठी संस्थानले स्थानीयमाथि आतंक सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।
माग सम्बोधन नभए आम हडताल र चक्काजामसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन् ।
यसैबीच, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले गुठी जग्गासम्बन्धी विषय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले स्थानीयको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमा उनीहरूका माग समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
समितिले नापी, मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी गुठी जग्गाको वास्तविक अवस्था अद्यावधिक गर्ने तथा लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका स्वबासीको अधिकार नखोसिने गरी व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने बताइएको छ ।
जग्गाको वैधानिकता र स्वामित्वबारे रहेको द्विविधाका कारण जनकपुरधाममा गुठी जग्गाको समस्या अझै जटिल बनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया