काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा क्षेत्रका संरचना पुनरुत्थान गर्न ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बाढीअघि सञ्चालनमा रहेका ७ वटा जलविद्युत् आयोजना र एउटा सोलार आयोजनामा गरी करिब २७५ मेगावाट क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, १३५ मेगावाट क्षमताका ३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण उत्पादन बन्द भएको छ ।
यसरी विपद्का कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट बाहिर रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । बाढीबाट ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना पनि क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
प्रसारण प्रणालीतर्फ त्रिशूलीस्थित २२० केभी त्रिशूली–थ्री बी हब सबस्टेसनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । मातातीर्थ–चिलिमे २२० केभी हब पनि अवरुद्ध भएको छ ।
त्यसैगरी, १३२ केभीको त्रिशूली–थ्री बी हबको मातातीर्थ प्रसारण लाइन र ६६ केभीको चिलिमे–मातातीर्थ प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ । चिलिमे स्विच यार्ड, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ए स्विच यार्ड, देवीघाट स्विच यार्ड तथा वितरण लाइन र पोललगायतका संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बाढीबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनासँगै घरायसी तथा सामुदायिक प्रयोगमा रहेका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा समेत उच्च क्षति पुगेको छ ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
त्यस्तै, बाढीले सिँचाइ आयोजना, नदी नियन्त्रण संरचना तथा जल केन्द्रमा समेत क्षति पुर्याएको छ । यी संरचनाको पुनःस्थापनाका लागि ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार उक्त तथ्याङ्कमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण गरिएका संरचनाको क्षति भने समावेश गरिएको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया