काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई दिइएको कैद माफी मिनाहालाई वैधानिकता दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहाको निर्णयलाई सदर गर्दै त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।
माफी मिनाहाको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
टीकापुर घटनाका रुपमा परिचित (७ भदौ २०७२) थारुवान आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा एक नाबालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए ।
त्यसो त २ जेठ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । तर, त्यसको पूर्णपाठ नआउँदै तत्कालीन सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १५ (गणतन्त्र दिवस) को अवसरमा संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम चौधरीलाई माफी दिएका थिए ।
यता १५ फागुन २०७४ देखि कारागारमा रहेका चौधरीले २० वर्षको जन्मकैद सजायमध्ये करिब ५ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका थिए । राष्ट्रपतिबाट माफी पाएपछि उनको बाँकी १५ वर्षको कैद सजाय मिनाहा भएको थियो ।
सर्वोच्चको यो पछिल्लो आदेशसँगै रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहा सम्बन्धी कानूनी विवाद औपचारिक रूपमा टुंगिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया