काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्बाट कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदेश सरकारमार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको बताएकी छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद रुक्मिणी कोइरालाले जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरो, खडेरी, असिना तथा अतिवृष्टिलगायत विपद्बाट प्रभावित किसानको संरक्षण, राहत, क्षतिपूर्ति र कृषि बीमाको पहुँच विस्तारबारे सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका कृषि हेर्ने मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर बजेट व्यवस्थापन तथा राहत वितरण गर्दै आएको बताइन् ।
ठूला विपद्का घटनामा प्रदेशमा स्रोतको अभाव भए संघीय मन्त्रालयले ससर्त अनुदानमार्फत थप रकम पठाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
आगलागी, हुरीबतास, जंगली जनावर, बाढी, खडेरी र असिनालगायत किसानको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअनुसार कृषि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन् । अन्य अनुदान भने क्रमशः घटाउँदै लैजाने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएको कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रिमियम अनुदान र क्षतिको दाबीसम्बन्धी रकम समयमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम प्रदेशका कृषि हेर्ने मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने गरी ससर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
उनले २०८३ साउन २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको र भदौ १ गतेदेखि लागू भएको जानकारी दिइन् ।
बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वास्तविक समय (रियल टाइम) मा आधारित ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ सञ्चालनमा रहेको पनि उनले बताइन् ।
संघीय सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पार्दै मन्त्री चौधरीले राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक रकम प्रदेश र स्थानीय तहको संयन्त्रमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताइन् ।
अचानक ठूलो विपद् आइपरेमा जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित प्रदेशमार्फत स्रोत पठाउने गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, बाँदर आतंक नियन्त्रणबारे मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि गठन गरिएको अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताइन् ।
प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा बाँदर आतंक बढी देखिएका २० जिल्लामा नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गरी समस्या न्यूनीकरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया