काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले नेपालमा उपलब्ध खानी तथा खनिज स्रोतलाई विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार समितिमा खानी तथा खनिजसम्बन्धी विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले खानी तथा खनिज स्रोतको व्यवस्थित उपयोग गरी राज्यलाई लाभ हुनेगरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले खानीजन्य उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि तथा उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्नेगरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
सभापति अन्सारीले विधेयकमाथि २५० भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै आगामी दफावार छलफलमा संशोधनकर्ता र सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराइने बताए ।
खानी तथा भूगर्भ विभागमा उत्खनन, अन्वेषण तथा अनुसन्धानका लागि आवेदन दिएका र अनुमति लिएका व्यक्तिहरूले भोगिरहेका समस्याबारे तथ्यांकसहित अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले विभागको खानी अनुमति तथा पट्टा शाखामा कति फाइल दर्ता छन्, तीमध्ये कुन फाइल कति समयदेखि रोकिएका छन् र रोकिनुको कारण के हो भन्ने विवरण समितिमा प्रस्तुत गर्न विभागका अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
फाइल अघि बढ्न नसक्नुका कारण र समाधानका उपायसमेत तथ्यांकसहित प्रस्तुत गर्न उनले आग्रह गरे । साथै, शाखामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या, प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवारीमा रहेका फाइल र उनीहरूले अघि बढाएका फाइलको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
सरकारले अघि सारेको ‘जिरो पेन्डिङ फाइल’को अवधारणालाई समितिले पनि गम्भीर रूपमा लिएको अन्सारीले बताए । कुनै पनि फाइल लामो समयसम्म अनावश्यक रूपमा रोकिराख्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खानी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालमा भन्दा विदेशका कतिपय मुलुकमा खानी सञ्चालन गर्न सहज रहेको भन्ने धारणा सुनिने गरेको बताए । यसको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अन्सारीले विभागले व्यक्ति नभई परियोजनाका कागजात र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । लगानीकर्ता वा लाइसेन्सधारी व्यक्ति कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवहारले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्न सक्ने भन्दै यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।
खानीसम्बन्धी उजुरीहरू समितिमा आएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुनुभन्दा विगतका समस्या र अनुभवबाट सिकेर विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
विधेयकको छलफल परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्सारीले खानी क्षेत्रको विकासबाट जीडीपी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । साथै, खानी उत्खननका क्रममा हुने वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले अहिले देखिएका समस्या, सरोकारवालाका अनुभव र विज्ञका सुझाव समेटेर खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बलियो र परिणाममुखी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया