काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्र र नेतृत्व परिवर्तनबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि दल कस्तो हुनुपर्ने र संविधानले दललाई कसरी निर्देशित गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस हुन नसकेको बताए ।
उनले संविधानमै कुनै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भए नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको विषय स्वतः सम्बोधन हुने धारणा राखे ।
‘लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल कस्तो हुनुपर्छ र संविधानले दलहरूलाई कसरी निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यदि संविधानमै कुनै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापति हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको भए पुस्तान्तरण र जेनेरेसनल चेन्जको मुद्दा स्वतः सम्बोधन हुन्थ्यो।’
पाण्डेका अनुसार अहिले केही राजनीतिक दलमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । आगामी दिनमा यो विषय अन्य दलमा पनि उठ्न सक्ने उनले बताए ।
उनले राजनीतिक दललाई ‘पुरानो’ र ‘नयाँ’ भनेर मात्र वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । समाजमा पुस्ता परिवर्तन निरन्तर भइरहने भएकाले एउटा दललाई पुरानो र अर्को दललाई नयाँ भनेर छुट्याउने विषय स्थायी नहुने उनको भनाइ छ ।
‘दलमा नयाँ वा पुरानो भन्ने कुरा पनि सापेक्ष हो । समयसँगै नेतृत्व र पुस्ता परिवर्तन भइरहन्छन्,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसैले दलको उमेरभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उसले लिने एजेन्डा र अपनाउने लोकतान्त्रिक पद्धति हो।’
विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलका एजेन्डा, दलभित्रको लोकतन्त्र र नेतृत्व परिवर्तनको व्यवस्थाबारे पर्याप्त बहस हुन नसकेको पनि उनले बताए । संविधान निर्माणका क्रममा अन्य विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा दलभित्रको लोकतन्त्रजस्तो महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको उनको तर्क छ ।
लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने राजनीतिक दलहरू स्वयं लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन हुनुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए ।
‘लोकतन्त्रका लागि लड्ने राजनीतिक दल आफैँ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व परिवर्तनको व्यवस्था बलियो नभएसम्म समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
पाण्डेले दलको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा व्यक्तिको कार्यकाल तथा नेतृत्वको अवसर कति पटकसम्म रहने भन्नेबारे संविधानले नै मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।
‘दलभित्रको लोकतन्त्र, नेतृत्व परिवर्तन र अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा संविधानले कति र कसरी निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा कार्यकाल सीमा र नेतृत्वको अवसरसम्बन्धी विषयमा अब गम्भीर बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया