अस्ट्रेलिया गएका ज्यादातर विद्यार्थीले परिवार लान नपाउने, भिजिटर र विद्यार्थी भिसामा अंकुश

काठमाडौं । अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन प्रणालीलाई थप कडाइ गर्ने नयाँ नीति घोषणा गरेको छ । भिसाको म्याद सकिएपछि पनि बसिरहने, एउटा अस्थायी भिसाबाट अर्कोमा पटक–पटक परिवर्तन गर्ने र अध्यागमन प्रणालीको कमजोरीबाट फाइदा लिने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो ।

गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले क्यानबेरास्थित नेसनल प्रेस क्लबमा बोल्दै नयाँ आप्रवासन सुधारबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले कानुनी र व्यवस्थित आप्रवासनलाई सरकारले स्वागत गर्ने भए पनि अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोगलाई स्वीकार नगर्ने बताए ।

सरकारले हाल करिब २ लाख ९२ हजार रहेको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई आगामी वर्ष २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । कोरोना महामारीपछि बढेको आप्रवासनलाई देशको अर्थतन्त्र र श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको सरकारले जनाएको छ ।

नयाँ नीतिको असर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमा पनि पर्नेछ । अब अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो परिवार वा डिपेन्डेन्टलाई विद्यार्थी भिसामार्फत अस्ट्रेलिया लैजान पाउने छैनन् ।

तर, नयाँ नियम लागू हुनुअघि नै परिवारसहित अस्ट्रेलियामा बसिरहेका विद्यार्थीका परिवारलाई भने यो व्यवस्था लागू नहुने मन्त्री बर्कले बताएका छन् ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या घटाउने योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ । तर विद्यार्थी भिसामार्फत परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने व्यवस्थामा भने कडाइ गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, पर्यटक भिसामा अस्ट्रेलिया गएर भिसाको अवधि सकिएपछि पनि विभिन्न माध्यमबाट बसिरहने प्रवृत्ति रोक्न सबै भिजिटर भिसामा ‘नो फर्दर स्टे’ सर्त अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ ।

एउटा अस्थायी भिसाबाट अर्को अस्थायी भिसामा पटक–पटक परिवर्तन गरेर अस्ट्रेलियामा बसिरहने ‘भिसा हपिङ’लाई रोक्न पनि अध्यागमन कानुन कडा बनाइने भएको छ ।

यद्यपि, सरकारले दक्ष कामदारका लागि भने अवसर खुला राख्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कानुन कार्यान्वयन, रक्षा र कृषि क्षेत्रमा आवश्यक सीप भएका कामदारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

वर्किङ होलिडे भिसामा आउनेहरूले दोस्रो र तेस्रो वर्षको भिसा पाउन क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था पनि कायमै रहनेछ ।

सरकारले गलत तरिकाले भिसा आवेदन तयार गर्ने र अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने माइग्रेसन एजेन्टमाथि पनि निगरानी बढाउने भएको छ । गलत कागजात तयार गर्ने वा गलत जानकारी दिएर भिसा प्रक्रियामा सहयोग गर्ने एजेन्टलाई कडा कानुनी कारबाही गरिने सरकारको तयारी छ ।

सरकारको नयाँ नीतिलाई लिएर अस्ट्रेलियाको राजनीतिक वृत्तमा भने बहस सुरु भएको छ । प्रतिपक्षी दलसँग पर्याप्त सहमति नजुटे पनि सरकारले विद्यमान कानुन र नियमनमार्फत नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।