काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पछिल्लो विपद्को वास्तविक स्वरूप पहिचान गर्न सरकारले विज्ञमार्फत अध्ययन तथा अनुसन्धान गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले विपद्को प्रकृति जटिल र प्राविधिक रहेकाले विज्ञको अध्ययनबाट घटनाको प्रकृति पहिचान तथा नामकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा पनि विपद्को वास्तविक स्वरूपबारे विज्ञको अध्ययन आवश्यक रहेको विषयमा छलफल भएको थियो । सरकारले विज्ञको सुझावका आधारमा वैज्ञानिक अध्ययन गरी घटनाको यथार्थ अवस्था चाँडै स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद र समन्वय गरिरहेको भन्दै त्यसलाई सरकारको समन्वयात्मक भूमिकाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका प्रमुख, वडाध्यक्ष तथा प्रभावित क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनप्रतिनिधिसँग फोन तथा प्रत्यक्ष भेटमार्फत अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘हालको विपद्को वास्तविक स्वरूप पहिचान गर्न विज्ञहरूको अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको छ । विषय जटिल र प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले सरकारले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा यसको वैज्ञानिक अध्ययन गरी यथार्थ अवस्था स्पष्ट गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले सरकार र राजनीतिक दलको भूमिकालाई विगतको अभ्याससँग तुलना नगर्न पनि आग्रह गरे । अहिले पार्टीको जिम्मेवारी पार्टीले र सरकारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले सम्हाल्ने गरी कामको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले र राजनीतिक दलको जिम्मेवारी सम्बन्धित दलले निर्वाह गर्ने भएकाले कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनभन्दा प्रभावकारी समन्वय र जिम्मेवारीअनुसारको कार्यसम्पादनमा जोड दिनुपर्छ,’ लामिछानेले भने ।
संवेदनशील विषयमा आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरिरहेको उनले बताए । सरकारको काम र पार्टीको भूमिकाबीचको भिन्नतालाई लिएर उठ्ने प्रश्नलाई बारम्बार दोहोर्याउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।
सर्वदलीय बैठकमा पछिल्लो विपद्को प्रकृति पहिचान, सरकारी समन्वय, राहत तथा पुनर्स्थापना र जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले विपद्सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक तथा संसदीय तहबाट थप समन्वय र अनुगमन गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया