काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा ग्लोबल साउथका मुलुकहरूको सहभागिता र प्रभाव बढाउन ब्रिक्सले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
भारतको अध्यक्षतामा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले विश्व शासन संरचनामा शक्ति र निर्णय निर्माणको अधिकार केही मुलुकमा केन्द्रित रहेको बताए । उनले यस्तो संरचनालाई सबैको साझेदारी सुनिश्चित हुने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ग्लोबल साउथका मुलुकहरू विश्वव्यापी संकटको अग्रपंक्तिमा रहे पनि निर्णय निर्माणमा पछाडि रहेको मोदीको भनाइ थियो । उनले विश्व शासनको विद्यमान संरचनालाई ‘पिरामिड अफ प्रिभिलेज’ भन्दै त्यसलाई ‘प्लेटफर्म अफ पार्टनरसिप’मा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
विश्व शासन सुधारका लागि ब्रिक्सले १० वटा प्रस्ताव तयार गरी आगामी शिखर सम्मेलनसम्म ‘ब्रिक्स रिफर्म रोडम्याप’ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव मोदीले अघि सारे । त्यसका लागि प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र नियम निर्माणलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
मोदीले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सुधारमा थप ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे । सुरक्षा परिषद् सुधारसम्बन्धी वार्तालाई निश्चित समयसीमा र स्पष्ट परिणामसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा मतदान अधिकार, नेतृत्व र नीतिगत प्राथमिकता वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रको वास्तविकताअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । विश्व आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मुलुकले विश्व आर्थिक शासनको दिशानिर्देशनमा पनि उचित भूमिका पाउनुपर्ने मोदीको भनाइ थियो ।
एआई, साइबर स्पेस, बाह्य अन्तरिक्ष र जैव प्रविधिजस्ता महत्वपूर्ण प्रविधिले भविष्यका अवसरसँगै विश्वव्यापी नियमसमेत निर्धारण गरिरहेको उनले बताए । ग्लोबल साउथका मुलुकलाई नियम पालना गर्ने ‘रुल टे कर’बाट नियम निर्माणमा प्रभाव पार्ने ‘रुल शेपर’ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यसका लागि ब्रिक्समार्फत ग्लोबल साउथका युवा कूटनीतिज्ञ तथा नीतिनिर्मातालाई वार्ता सीप, व्यावहारिक तालिम र कानुनी विशेषज्ञता उपलब्ध गराउन सकिने मोदीले बताए ।
मोदीले विश्व व्यापारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने समुद्री श्रमिक (सीफेरर्स का लागि ‘सीफेरर्स इमर्जेन्सी सपोर्ट नेटवर्क’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे । सम्बन्धित देशका समुद्री प्रशासन तथा कूटनीतिक नियोगलाई जोडेर आपत्कालीन सूचना, स्वास्थ्य सहायता, परिवारलाई सूचना तथा उद्धारमा सहयोग गर्न सकिने उनले बताए ।
भारतले ब्रिक्सको अध्यक्षतामा ‘जनकेन्द्रित’ र ‘मानवताप्रथम’ दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मोदीले लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनलाई मुख्य प्राथमिकता बनाइएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया