काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि थप दुई निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले ‘मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ र ‘बिचलन फछ्र्यौट संयन्त्र तथा सम्बन्धित विषयसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय, सुझाव र टिप्पणी मागेको हो ।
विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित र सर्वसुलभ विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार खुला पहुँचसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न सदस्य लोकराज पाठकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
आयोगले गत पुसमा ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरिसकेको छ । उक्त निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक थप निर्देशिका ल्याउने क्रममा अहिले दुईवटा मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो ।
मिटरिङलाई खुला पहुँचको आधार बनाइने
मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकामा खुला पहुँचका लागि प्रयोग हुने विशेष मिटरको जडान, सञ्चालन, प्रकार र स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मिटरबाट प्राप्त तथ्यांकको शुद्धता, सुरक्षा र गुणस्तर कायम गर्ने तथा उत्पादन र खपतको तथ्यांक संकलन, प्रवाह, व्यवस्थापन र भण्डारण गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।
मिटरबाट प्राप्त तथ्यांक लाइन, रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा जीएसएम ३जीर४जी प्रविधिमार्फत केन्द्रीय मिटर तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
खुला पहुँचमा एउटै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा विभिन्न उत्पादक र उपभोक्ता जोडिने भएकाले कसले कति विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्यो भन्ने सही रूपमा मापन गर्न विशेष मिटर आवश्यक हुने आयोगले जनाएको छ ।
तालिका र वास्तविक उत्पादनबीचको फरकलाई ‘बिचलन’ मानिने
अर्को निर्देशिकाले विद्युत् उत्पादन, खपत, आयात तथा निर्यातको पूर्वस्वीकृत तालिका र वास्तविक अवस्थाबीचको फरकलाई ‘बिचलन’ मानेर व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
उदाहरणका लागि कुनै आयोजनाले १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तालिका पेस गरेकोमा वास्तविक उत्पादन ११० मेगावाट भए तालिकाभन्दा बढी भएको १० मेगावाटलाई बिचलन मानिनेछ ।
यस्तो बिचलनले विद्युत् प्रणालीको आवृत्ति, स्थिरता र सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भएकाले त्यसलाई मापन गरी प्रभावका आधारमा जरिबाना वा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्वीकृत तालिकाभन्दा फरक विद्युत् आयात वा निर्यात गर्दा ग्रिडमा पर्ने प्रभावका आधारमा ४ देखि १६ प्रतियुनिटसम्म जरिबाना र ५ देखि २० प्रतियुनिटसम्म प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले यस्तो व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादक तथा खरिदकर्तालाई आफ्नो तालिका पालना गर्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै ग्रिडको स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
थप निर्देशिका पनि ल्याइँदै
आयोगले यसअघि नै खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधान तथा सन्तुलन र फछ्र्यौटसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रसारण शुल्क निर्धारण, ग्रिड आबद्धता लगायत अन्य निर्देशिका पनि क्रमशः सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ ।
सबै आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्नेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया