काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विशेष कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलले आगामी २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनर्स्थापनाका काम अघि बढाउनेछ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी र सञ्चार संरचनाको अवस्था पहिचान गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक काम गर्नेछ ।
त्यस्तै, प्रभावित परिवारको पुनर्वास, भग्नावशेष हटाउने, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा पनि कार्यदलले समन्वय गर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट भएको क्षति र आगामी जोखिमको अध्ययन गरी कुन कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णय पनि कार्यदलले गर्नेछ । तत्काल आवश्यक उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कामका लागि आवश्यक जनशक्ति, मेसिनरी, निर्माण सामग्री र आर्थिक स्रोतको समेत मूल्यांकन गरिनेछ ।
प्रभावित बस्ती, संरचना र परिवारलाई जोखिम तथा आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना बनाइनेछ ।
यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदार संस्थाबीच समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा बाढी, पहिरो, जलवायु परिवर्तन र भूगर्भीय जोखिमबाट हुने क्षति कम गर्ने उपायलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण अघि बढाउने मन्त्रालयको योजना छ ।
प्रभावित क्षेत्रका अत्यावश्यक सेवा पुनः सञ्चालन गरी नागरिकलाई सकेसम्म छिटो सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कामलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्ता छन् कार्यदलका प्रमुख जिम्मेवारीहरू
१. विपतबाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक एवं वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने ।
२. तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने ।
३. प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने ।
४. तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने ।
५. आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गर्ने ।
६. संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
७. पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् जोखिमलाई समेट्दै ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को सिद्धान्त लागू गर्ने ।
८. दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा अनावश्यक दोहोरिने काम रोक्न एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने ।
९. आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
१०. कार्यप्रगति, देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
११. कार्यदलको कार्यक्षेत्रभित्रका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने ।
१२. विपद् पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव तथा तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया