काठमाडौं । सरकारले नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम घटाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क उपचार, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य र डिजिटल स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री मेहताले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी, दिगो र पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।
त्यस्तै, आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भएका स्थानीय तहको संख्या १७० पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । निर्माण सुरु नभएका अस्पतालको निर्माण अघि बढाउने, निर्माणाधीन अस्पताल सम्पन्न गर्ने र निर्माण सकिएका अस्पतालबाट नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । नागरिकलाई दिइने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज पनि आवश्यकता र लागतका आधारमा परिमार्जन गरिनेछ ।
गम्भीर रोगको उपचारमा नागरिकको पहुँच बढाउन निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुरोग उपचार सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई दिइँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँ सहायता कार्यक्रम पनि विस्तार गरिनेछ ।
मधेस प्रदेशमा रोकथाम, परीक्षण, डायलाइसिस तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणअघि र पछि आवश्यक उपचारसहितको विशेषज्ञ सेवा दिने आधुनिक मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्न डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गरिनेछ।
मातृ तथा बाल स्वास्थ्यतर्फ स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिने महिलाको संख्या ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यस्तै, चार पटकसम्म गर्भ जाँच गराउने महिलाको संख्या ९० प्रतिशत र सबै आवश्यक खोप पाउने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
क्षयरोग उपचारको सफलता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने र तीनवटा क्यान्सर अस्पतालबाट बालबालिकाको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइनेछ ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने तयारी गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक अवधारणा र ऐनको मस्यौदा तयार गरिनेछ ।
खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उत्पादनको नियमन र गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन ९एफडीए० स्थापना प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ ।
सरकारले डिजिटल स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ नामको डिजिटल हेल्थ एप निर्माण गर्ने र संघीय अस्पतालमा ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले नागरिकको उपचार खर्च घटाउने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने विषय कार्यसम्पादन सम्झौताको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएकी छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया