काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब यो व्यवस्था संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्षमा सीमित हुनेछ ।
तर, सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उचित देखेमा उनीहरूको कार्यकाल थप २ वर्षका लागि बढाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसो भए उनीहरू बढीमा ५ वर्षसम्म पदमा रहन सक्नेछन् ।
हालको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । सरकारले उनीहरूलाई अर्को कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १८ मा संशोधन गर्दै ‘पाँच’ वर्षको सट्टा ‘तीन’ वर्ष राख्ने निर्णय गरेको हो । साथै, कार्यकाल सकिएपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले २ वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया