काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको विषयमा अर्को अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थनमा नेकपा एमालेका किरण थापाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेस गरेका छन् ।
तीन दलका ६३ सांसदको समर्थन रहेकोमा १२ सांसदसहित प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेको राप्रपामा भने आन्तरिक छलफल नै नभएको देखिएको छ ।
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेका थिए ।
तर केन्द्रले भने त्यो निर्णय अमान्य हुने भन्दै पुनः प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेको छ ।
राप्रपाका केन्द्रीय महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्दै दलका नेता थापाले बुझाएको पत्रमा पार्टीको कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
महामन्त्री गुरुङले यसअघि पार्टी बैठकको निर्णयहरु समेत स्पष्ट पारेका छन् । गत साउन २० गतेको राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राप्रपा कुनै पनि प्रदेशमा सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरेको थियो । यदी प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा कुनै निर्णय गर्नु परेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई प्रदान गरिएको स्मरण गराउँदै उक्र पत्रमा पार्टीको कुनै सहमति नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘… मिति २०८३ भाद्र १ गते पार्टी संसदीय दलको नेतालाई निर्देशन समेत गरेको पृष्ठभूमीमा पार्टीको कुनै निर्णय र निर्देशन बिना बागमती प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीमा राप्रपाका सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी बुझाइएको पत्रमा राप्रपाको सहमति नभएको हुँदा उक्त पत्रलाई मान्यता प्रदान नगर्न हुन अनुरोध छ,’ प्रदेश प्रमुखलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।
यसअघि सत्तारुढ दल एमालेले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । अल्पमतमा परेका बानियाँले सोमबार राजीनामा दिएसँगै एमाले, नेकपा र राप्रपा मिलेर सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया