काठमाडौं । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सुधारका कामलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
मुख्य सचिव गोबिन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ १ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले औँल्याएका सुधारका विषय समयमै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल कार्यप्रवाह र सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । एफएटीएफको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, नियामक निकाय र सरकारी संस्थाबीच निरन्तर समन्वय गरिने भएको छ ।
सरकारले वित्तीय प्रणालीमा सुधारसँगै शासकीय सुधारलाई पनि अघि बढाउने भएको छ । सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ लाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसअन्तर्गत आवश्यक कानून संशोधन, खारेज तथा नयाँ कानून निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आवश्यक सहयोग तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, ‘शून्य दिन खरिद नीति’ अन्तर्गत हालसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन तत्काल गर्नुपर्ने काम कार्यान्वयनमा लैजान र त्यसको प्रगति नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन पनि भनिएको छ ।
बैठकले यसअघि भएका सचिवस्तरीय बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थासमेत समीक्षा गरेको छ । अब सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका योजना तथा काम समयमै पूरा गर्न र काममा देखिएका समस्या सम्बन्धित सचिवबीचको समन्वयबाट समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकले संविधानको धारा ५३ अनुसार तयार हुने सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरण भदौ ८ गतेभित्र उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया