विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानुन संशोधनको तयारी

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै वितरण र व्यापारमा समेत सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि विद्यमान कानुनी अवरोध हटाउन नेपाल ऐन संशोधनमार्फत तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार हालको विद्युत् ऐन, २०४९ मा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने स्पष्ट व्यवस्था छैन । ऐनको दफा २१ र २२ मा विद्युत् आयात–निर्यातको व्यवस्था भए पनि विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । ऐनमा सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणका लागि अनुमति पत्रको व्यवस्था भए पनि व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी आधार नरहेको उनले बताइन् ।

नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि आवश्यक केही बुँदा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव कानून मन्त्रालयमा पठाइसकिएको दवाडीले जानकारी दिइन् ।

विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका निर्माणका लागि समेत विद्यमान ऐनमा स्पष्ट कानुनी आधार नरहेको उनले बताइन् । हालको विधायनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार ऐनले अधिकार दिएको आधारमा बनेका निर्देशिकालाई मात्रै मान्यता दिने अवस्था रहेकाले विद्युत् ऐनमै निर्देशिका निर्माणको अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस विषयलाई पनि नेपाल ऐन संशोधनको प्रस्तावमा समेटिएको उनले जानकारी दिइन् ।

दवाडीले निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब विद्युत् वितरण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न समितिले तयार पारेका अध्ययन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिइन् । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले सरकारको लगानीबाट मात्रै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र लामो समयदेखि विद्युत् ऐन, २०४९, जलविद्युत् नीति, २०५८ र विद्युत् अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकाबाट निर्देशित हुँदै आएको बताइन् । यी दस्तावेजबीच कतिपय विषयमा बाझिने अवस्था रहेकाले नयाँ कानुनी संरचनाको आवश्यकता देखिएको उनले उल्लेख गरिन् ।

नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने प्रयास २०६५ सालदेखि हुँदै आए पनि हालसम्म त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै दवाडीले तत्काल आवश्यक कानुनी सुधार गर्दै दीर्घकालीन रूपमा नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन् । जलविद्युत् नीतिलाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको उनले जानकारी दिइन् ।

यसैगरी, सरकारले सीमा पार विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उनले बताइन् । नेपालले विद्युत् निर्यात विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको उल्लेख गर्दै दवाडीले आगामी दिनमा १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने आधार तयार गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै वितरण र व्यापारमा समेत सहभागी गराउँदै आन्तरिक बजार विस्तार तथा सीमा पार विद्युत् व्यापारलाई तीव्रता दिन सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्नुका साथै दीर्घकालीन ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।