युवा आन्दोलनको दबाबमा मोदी सरकार, बढ्यो राजनीतिक चुनौती

लोकपथ
63
Shares

काठमाडौं । भारतमा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । परीक्षा अनियमितता र प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन पछि रोजगारी, आर्थिक अवसर र सरकारको काम गर्ने शैलीप्रतिको असन्तुष्टिसम्म विस्तार भएको हो ।

अनलाइन समूह ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को नेतृत्वमा सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ दिल्ली हुँदै भारतका विभिन्न सहरमा फैलिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा युवाहरूले परीक्षा प्रणालीमा सुधार, रोजगारीको अवसर र निष्पक्ष सार्वजनिक संस्थाको माग गरेका थिए ।

प्रदर्शनका प्रमुख माग सम्बोधन भएपछि आन्दोलन केही शान्त भएको छ । तर, यसले भारतका युवामा सरकारप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टि र विश्वासको अवस्थाबारे प्रश्न उठाएको छ ।

शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले बढायो दबाब

जुलाई २५ मा भारतका शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मोदी सरकारमाथि थप दबाब परेको थियो । लामो समयदेखि बलियो नेतृत्वको छवि बनाएका मोदीका लागि यो ठूलो राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ। संसद्ले पनि परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट र अनियमितता गर्नेलाई कडा सजाय दिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपसमेत लागेको थियो। त्यसपछि केही ठाउँमा प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो ।

एआई क्यामेराबाट निगरानीको आरोप

आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीको पहिचान र निगरानी गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधियुक्त क्यामेरा प्रयोग गरिएको विषय पनि चर्चामा आएको छ ।

केही महिला प्रदर्शनकारीले आन्दोलनका क्रममा खिचिएका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलाएपछि आफूहरूले अनलाइन धम्की र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको बताएका छन् ।

नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन भएको क्षेत्रमा केही समय इन्टरनेट सेवा बन्द गरिँदा प्रदर्शनकारीबीच सम्पर्क गर्न समस्या भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले सम्पर्कमा रहन वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरेका थिए ।

रोजगारीको समस्याले बढायो असन्तुष्टि

युवाहरूको आन्दोलन प्रश्नपत्र चुहावटबाट सुरु भए पनि पछि मुख्य विषय रोजगारी र आर्थिक अवसर बनेको थियो ।

धेरै युवाले वर्षौंसम्म पढेर कठिन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा दिए पनि स्थिर रोजगारी पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। यसले उनीहरूमा निराशा बढाएको छ ।

सरकारले परीक्षा प्रणालीमा सुधारका कदम अघि बढाए पनि रोजगारी र आर्थिक अवसरको समस्या तत्काल समाधान गर्न कठिन देखिएको छ ।

आन्दोलनको प्रभाव कति पर्छ ?

आन्दोलनले ठूलो संख्यामा युवा समर्थक जोडेको छ । तर यसको दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव कति पर्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

सीजेपीले परीक्षा अनियमितताविरुद्ध आफ्नो अभियान जारी राख्ने जनाएको छ । साथै युवाका समस्या बुझ्न देशभर ‘श्रवण भ्रमण’ गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।

पूर्वी राज्य झारखण्डमा अझै प्रदर्शन जारी रहेकाले राजधानी नयाँ दिल्लीबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अन्य क्षेत्रमा पनि रहेको देखिएको छ ।

सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास र निष्पक्षता पुनःस्थापित गर्न जनआन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सीजेपी तत्काल राजनीतिक दलका रूपमा नभई दबाब समूहका रूपमा काम गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

युवा मतदाता दलका लागि चुनौती

आन्दोलनका कारण भारतका राजनीतिक दलहरूलाई युवा मतदाताका समस्या र मागमा थप ध्यान दिनुपर्ने दबाब बढ्न सक्छ ।

भारतमा युवा जनसङ्ख्या ठूलो भएकाले उनीहरू महत्वपूर्ण मतदाता हुन् । आगामी आमनिर्वाचनलाई करिब तीन वर्ष बाँकी रहँदा सत्तारुढ र विपक्षी दल दुवैले युवामा रहेको असन्तुष्टि आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् ।

तर आन्दोलनमा देखिएको युवाको ऊर्जा आगामी निर्वाचनमा मतमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने कुरा भने अहिले नै स्पष्ट छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?