काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सेवा दललाई नेपाली सेनाको मातहत राख्ने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद राईले नेपाली सेनाको वर्तमान भूमिका, आकार र आवश्यकताबारे समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सरकारले विभिन्न समूहसँग गरिरहेको वार्ताको प्रसंग उठाउँदै उनले प्रस्तावित राष्ट्रिय सेवा दललाई कुन सेनाको मातहत राख्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न गरे ।
‘कुन सेनाको मातहत राख्ने हो ? भदौ २३ र २४ गतेवाला सेनाको मातहत कि पाँच दिनअघि दुई–तीनवटा सेनासँग हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले वार्ता गरेको सेनामार्फत राख्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सरकारले विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्दा सेनाको नाममा गतिविधि गर्ने समूहले समेत वैधानिकता पाएको जस्तो सन्देश गएको उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्रीले हिन्दु सम्राट सेना लगायतका समूहसँग वार्ता गरेको विषयतर्फ संकेत गर्दै राईले यस्ता गतिविधिले मुलुकमा धेरै प्रकारका ‘सेना’ रहेको भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने बताए ।
सांसद राईले नेपाली सेनाको संख्या र कार्यक्षेत्रबारे समेत समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। मुलुकको सुरक्षा आवश्यकता र सम्भावित चुनौतीका आधारमा सेनाको भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘एक लाखको संख्यामा रहेको सेनाको आवश्यकता र भूमिका के हो ? केवल सलामी र औपचारिकतामा सीमित राख्ने कि विपद् व्यवस्थापनमा अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागिताबाट आर्थिक लाभ लिने विषयमा मात्र केन्द्रित नभई नेपाली सेनालाई मुलुकभित्रका विपद्, उद्धार र जनसेवाका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत विद्यालय तहका बालबालिकालाई सैनिक प्रकृतिको तालिम दिने प्रस्तावमाथि पनि राईले संवैधानिक र बालअधिकारको दृष्टिले प्रश्न उठाए । १३–१४ वर्षका बालबालिकालाई यस्तो तालिम दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले राष्ट्रिय सेवा दल गठन गर्नुको सट्टा विद्यालयको पाठ्यक्रममै नैतिक शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन र सेवामूलक व्यावहारिक तालिम समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रस्तावित विधेयकले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभावबारे सचेत गराउँदै राईले भविष्यमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा यस्ता संरचनाको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औँल्याए ।
‘हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जाँदै छौँ कि अधिनायकवादी बाटोमा ? भोलि नेतृत्व परिवर्तन हुँदा यस्तो संरचनाको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिमप्रति ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
विधेयकको स्पष्ट औचित्य नदेखिएको टिप्पणी गर्दै उनले यसमा ‘षड्यन्त्रको गन्ध’ रहेको बताए। राज्यका विभिन्न संरचनामा सैनिक वा पूर्वसैनिकलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति रोक्दै नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया