नेपालमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तन इतिहासको पानामा दर्ज हुने घटनाक्रमको रुपमा स्थापित भएको छ ।
लामो समयदेखि शासन गर्दै आएका परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक संरक्षणवाद, कमजोर सार्वजनिक सेवा र राज्य संयन्त्रको सुस्तताविरुद्धको जनआक्रोशले अन्ततः नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई सम्भव बनायो । जेनजी आन्दोलनले केवल तत्कालीन सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि मात्र व्यक्त गरेन, यसले नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई नै भत्काउने कोसिस गर्यो ।
नयाँ पुस्ताले एउटा सरल प्रश्न सोध्यो– ‘नेपालीहरुको जीवनमा परिवर्तन कहिले आउँछ ? यही प्रश्नको राजनीतिक उत्तरका रूपमा वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को उदयलाई लिन सकिन्छ ।
काठमाडौं महानरमा स्वतन्त्र मेयर हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका बालेनको शैली चुनाव प्रचारदेखि काम गराइसम्म फरक देखिइो । उनी लामो भाषणभन्दा प्रत्यक्ष परिणाम, पार्टीको पुरानो इतिहासभन्दा भविष्यको योजना र राजनीतिक बहसभन्दा छिटो कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्वका रुपमा आफूलाई अघि ल्याउन चाहिरहेका छन् । उनको राजनीतिक पूँजी परम्परागत संगठन, राजनीतिक वंश वा दशकौँको पार्टी इतिहासबाट होइन, सामाजिक सञ्जाल, युवा पुस्ताको विश्वास र काम गर्ने एउटा युवाको हुटहुटीलाई लिन सकिन्छ ।
यही कारणले उनको उदयलाई केवल एउटा व्यक्तिको राजनीतिक सफलताका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो नेपाली राजनीतिमा हुन नसकेको पुस्तान्तरण, प्रविधिको बढ्दो प्रभाव र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको असन्तुष्टिको संयुक्त परिणाम पनि हो ।
तर यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ, के बालेनको उदय नेपालको लोकतन्त्रको अर्गानिक ‘रिसेट’ हो, जसले पुरानो राजनीतिक परम्परालाई विस्थापित गर्दै नयाँ परिणाममुखी शासनको सुरुवात गर्दैछ ? वा यो अनुशासन, प्रविधि र शक्तिको केन्द्रीकरणमा आधारित यस्तो नयाँ शासनशैलीको प्रारम्भ हो, जसले विस्तारै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्न सक्छ ? अहिले नै यसको अन्तिम उत्तर दिन सम्भव छैन ।
बालेनको राजनीतिक उदय कुनै परम्परागत पार्टी संगठनको स्वाभाविक विस्तार थिएन । उनी राजनीतिक वंशबाट आएका नेता होइनन्, दशकौँसम्म पार्टीको संगठन चलाएका व्यक्ति पनि होइनन् । उनी त केवल इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमी, आफ्नो कलाले समाजमा बनाएको छवी र त्यसकै लाभस्वरुप काठमाडौं महानगरपालिकामा पूरानो राजनीतिक किल्लालाई भत्काएर आएको नेताको रुपमा परिचित बनायो । यही फरक पृष्ठभूमीले उनलाई परम्परागत राजनीतिभन्दा बाहिरको विकल्पका रूपमा स्थापित गर्यो । उनको शक्ति मुख्यतः तीनवटा आधारमा निर्माण भयो—युवा पुस्ताको असन्तुष्टि, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र प्रत्यक्ष परिणाम देखाउने क्षमता ।
उनले महानगरमा यसअघि भन्दा फरक शैली अपनाएकै कारण धेरै नागरिकलाई एउटा अनुभूति दियो– सरकारले चाह्यो भने काम गर्न सक्ने रहेछ ! यसले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि रहेको ‘काम गर्न सकिँदैन’ भन्ने मानसिकतालाई चुनौती दियो ।
तर परिणाममुखी शासन र लोकतान्त्रिक शासन एउटै कुरा होइनन् । जनतालाई छिटो काम चाहिन्छ, तर लोकतन्त्रमा काम कसरी गरियो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कानुन पालना भयो कि भएन ? संवैधानिक सीमारेखा कायम रह्यो कि रहेन ? निर्णय पारदर्शी थियो कि थिएन ? नागरिक अधिकार सुरक्षित रहे कि रहेनन् ? यी प्रश्नको मर्म मरेका छन् भने केवल परिणाम आयो भन्ने कुराले मात्रै अर्थ दिँदैन ।
यही कारणले बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षा यही हो, के परिणाममुखी शासनलाई लोकतान्त्रिक जवाफदेहितासँग जोड्न सकिन्छ ? यदि सकिन्छ भने बालेनको उदय नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा एउटा सकारात्मक मोड बन्न सक्छ । यदि सकिँदैन भने परिणामको लोकप्रियताले विस्तारै संस्थागत लोकतन्त्रलाई छायामा पार्न सक्छ ।
राजनीतिक दलहरूले हरेक निर्वाचनमा सुशासन, विकास र परिवर्तनको वाचा गरे तर निर्वाचनपछि वाचा बिर्सिए ।
यही कारणले नेपाली समाजको एउटा हिस्सामा ‘कडा अनुशासन’ र ‘बलियो नेतृत्व’प्रतिको आकर्षण बढ्नु अस्वाभाविक होइन । बालेनलाई समर्थन गर्ने धेरै मानिसको मनोविज्ञान पनि यही देखिन्छ—‘धेरै भयो बहस, अब काम चाहियो ।’
राजनीतिक सहमतिको नाममा वर्षौँसम्म निर्णय नहुने अवस्थालाई चुनौती दिँदै कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीभन्दा स्पष्ट निर्देशन र जिम्मेवारी खोज्ने शासन नागरिकलाई उचित लाग्न सक्छ ।
तर ‘सैन्य अनुशासन’ र ‘लोकतान्त्रिक अनुशासन’बीच आधारभूत फरक हुन्छ । सेनामा आदेश र कार्यान्वयनको संरचना स्पष्ट हुन्छ । लोकतन्त्रमा भने प्रश्न, आलोचना, बहस, विपक्ष र असहमतिको पनि स्थान हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासनको सुन्दरता नै यही हो कि सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्न सक्छ, निर्णयमाथि आलोचना गर्न सक्छ र आवश्यक परे निर्वाचनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ । त्यसैले प्रशासनिक दक्षता बढाउन अनुशासन आवश्यक भए पनि लोकतन्त्रमा अनुशासनको अर्थ नागरिकलाई चुप लगाउनु होइन ।
यदि बालेन सरकारले निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउँछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ, प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउँछ र कानुनको शासनलाई बलियो बनाउँछ भने त्यो लोकतान्त्रिक सुधार हुनेछ । तर यदि ‘अनुशासन’को नाममा प्रश्न दबाइन्छ, संस्थागत नियन्त्रण कमजोर पारिन्छ र शक्ति एक व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित हुन्छ भने त्यही अनुशासन अधिनायकवादतर्फ जाने बाटो बन्न सक्छ । बलियो सरकार आवश्यक छ, तर बलियो सरकार र अनियन्त्रित सरकार एउटै होइनन् ।
बालेन शैलीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष राजनीतिक संवाद । परम्परागत राजनीतिमा नेता र जनताबीच ठूलो दूरी हुन्थ्यो। नागरिकले समस्या राख्थे, पार्टीले बैठक गथ्र्यो, समिति बन्थ्यो, फाइल अघि बढ्थ्यो र अन्ततः निर्णय आउँदा समस्या नै पुरानो भइसकेको हुन्थ्यो । तर बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त पुँजीलाई हदैसम्म प्रयोग गरेका छन् । आफू कम देखिने शैली अपनाएका बालेनले संयन्त्रमार्फत् काम गर्ने शैलीलाई नकारात्मक रुपमा लिन मिल्दैन ।
तर देशको कार्यकारी प्रमुख केवल सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो भने होइन ।
कुनै विषयवस्तुबारे कार्यकारी प्रमुखको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा दिनुले नागरिकले सूचना त प्राप्त गर्छन् तर जवाफदेहिता भने दिँदैन । लोकतन्त्र केवल जनतासँग प्रत्यक्ष बोल्नु मात्र होइन, जनताको आवाजलाई संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नु पनि हो । त्यसैले बालेन मोडेलको सफलताको सूत्र हुन सक्छ—जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, तर संस्थामार्फत शासन । यदि यो सन्तुलन कायम रह्यो भने डिजिटल युगको लोकतन्त्र अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ । तर यदि शासन नै सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता, ट्रेन्डिङ विषय वा व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रभावमा निर्भर हुन थाल्यो भने ‘डिजिटल लोकतन्त्र’ विस्तारै ‘डिजिटल व्यक्तिकेन्द्रित शासन’मा बदलिन सक्छ ।
नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता निर्विवाद छ । सिंहदरबारको फाइल संस्कृति, मन्त्रालयहरूको ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको जटिलताले राज्यलाई प्रभावकारी बन्न दिएको छैन । दशकौँसम्म एउटै समस्या दोहोरिरहनु, योजना बन्ने तर पूरा नहुने अवस्था र सार्वजनिक सेवामा नागरिकले भोग्नुपर्ने झन्झटले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । बालेनको उदयले यही पुरानो संरचनाविरुद्धको जनअसन्तुष्टिलाई राजनीतिक शक्ति बनाएको हो । उनको लोकप्रियताको एउटा कारण मानिसहरूले पुरानो प्रणालीलाई चुनौती दिने नेतृत्व खोज्नु पनि हो । तर पुरानो संरचना भत्काउनु मात्रलाई विकास मानियो भने त्यसले विकास त दिएला तर प्रणालीको विकास भने हुन सक्दैन ।
पुरानो फाइल हटाएर डिजिटल प्रणाली बनाउनु सुधार हो, तर पुरानो कर्मचारी हटाएर नयाँ राजनीतिक नियुक्ति गर्नु सुधार होइन । पुरानो प्रक्रियालाई समाप्त गरेर पारदर्शी प्रणाली ल्याउनु सुधार हो, तर सबै निर्णय एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नु सुधार होइन । सरकारी कार्यालयको काम छिटो हुनु राम्रो हो, तर त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया र नागरिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
यसैले ‘क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन’को वास्तविक अर्थ पुरानो प्रणालीलाई अन्धाधुन्ध भत्काउनु मात्र होइन, अप्रभावी संरचनालाई हटाएर अझ राम्रो, पारदर्शी र जवाफदेही संरचना निर्माण गर्नु हो ।
नेपालको राजनीतिमा आएको नयाँ उभारले पूराना शक्तिहरुलाई गम्भीर धक्का दिएको छ । तर राजनीतिक परिवर्तनमा तीनै पूराना शक्तिको त्याग, संघर्ष र योगदानलाई भने बाइपास गर्नु केवल नयाँ देखिनका लागि अरुमाथि गरिएको अपमान मात्रै ठहरिनेछ । तर अब पूराना राजनीतिक शक्तिहरुले पनि आफूहरुलाई समयको माग अनुसार अघि बढाउनु ढिला भइसकेको छ ।
कांग्रेसदेखि कम्युनिष्टसम्म र अन्य मध्यमार्गी विचार बोक्ने जुनकुनै राजनीतिक दलले पूरानो ढर्रा देखाएर न चुनाव जित्न सक्छन् न त युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षण गर्न नै सक्छन् । दलहरुले आफ्नो नियत बदलेनन् भने उनीहरुको नियती बदलिने छैन ।
सरकार नयाँ छ, सत्तामा नयाँ छन्, काम गराइको तरिका नयाँ बन्न खोज्दैछ । तर के यसले तत्कालका लागि नागरिकको आक्रोशलाई कम गर्र्दै प्रणाली यानेकी सिस्टमको विकासमा ध्यान दिएको छ त ? सरकार गठनको केही महिनाको अनुभवपछि अब प्रश्नहरु तेर्सिन थालेका छन् ।
अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न आउँछ— हामीलाई बलियो नेता चाहिएको हो कि बलियो संस्था ? बलियो नेताले परिवर्तन सुरु गर्न सक्छ, र बलियो संस्थागत प्रणालीले मात्रै परिवर्तनलाई टिकाउन सक्छ । एक जना नेता इमानदार र सक्षम भए पनि उनको कार्यकाल सधैँ रहँदैन । लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता भनेको नेता परिवर्तन हुँदा पनि राम्रो प्रणाली चलिरहनु हो । यदि सम्पूर्ण प्रणाली बालेनको व्यक्तिगत लोकप्रियतामा मात्र निर्भर भयो भने उनको अनुपस्थितिमा त्यो प्रणाली फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्छ ।
बलियो राज्यको अर्थ सबै शक्ति एउटै ठाउँमा केन्द्रित हुनु होइन, बरु आफ्ना संवैधानिक भूमिकामा सक्षम संस्थाहरू हुनु हो ।
बालेनले नेतृत्व गरेको सरकारको अवधिमा कतिपयले नेपालको राजनीतिक ‘सर्जिकल अपरेशन’का रूपमा हेर्न सक्छन्, पुरानो प्रणाली असफल भयो, नयाँ शक्ति आयो, पुरानो नेतृत्व विस्थापित भयो र नयाँ प्रविधिमैत्री नेतृत्व स्थापित भयो । तर देश सर्जरीले मात्र स्वस्थ हुँदैन ।
सर्जरीपछि उपचार चाहिन्छ, संस्थागत पुनर्निर्माण चाहिन्छ, दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ र परिवर्तनलाई टिकाउने प्रणाली चाहिन्छ । त्यसैले बालेनको असली काम पुरानो प्रणाली हटाउनु मात्र होइन—नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नु पनि हो । त्यो प्रणाली यस्तो हुनुपर्छ जहाँ सरकार छिटो निर्णय गर्छ तर संविधान मिच्दैन, प्रशासन अनुशासित हुन्छ तर नागरिक अधिकार दबिँदैन, र नेता शक्तिशाली हुन्छ तर संस्था नेताभन्दा शक्तिशाली हुन्छ ।
त्यसैले ‘बालेन मोडेल’को अन्तिम परीक्षा एउटा व्यक्तिमा होइन, एउटा प्रश्नमा निर्भर छ । के बालेनले आफ्नो लोकप्रियतालाई बलियो संस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्छन् ? यदि सक्छन् भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बालेनको उदय केवल एक नेताको विजय हुनेछैन, यो एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको जन्म हुनेछ । तर यदि सबै परिवर्तन एउटा व्यक्तिको इच्छाशक्ति र निर्णयमा मात्र निर्भर रह्यो भने ‘बालेन मोडेल’ पनि पुरानो राजनीतिक चक्रकै अर्को संस्करण बन्न सक्छ ।
इतिहासले सोध्ने प्रश्न हुनेछ, बालेनले पुरानो परम्परा मात्र हटाए कि नयाँ व्यवस्था पनि बनाए ? उनले शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरे कि संस्थाहरूलाई बलियो बनाए ? आगामी वर्षहरूमा मिल्ने उत्तरहरूले नै तय गर्नेछन् कि ‘बालेन मोडेल’ नेपालको लोकतान्त्रिक पुनर्जागरण र अर्गानिक ‘रिसेट’ थियो, वा केवल अर्को राजनीतिक चक्रको सुरुवात ।
(लेखक भरत थापा हाल अध्ययनको शिलशिलामा जापानमा रहेका छन् । यो उनको निजी विचार हो ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया