स्थानीय तहमा खाद्य निरीक्षक व्यवस्था गर्न संघीय सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था गरी खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्य निरीक्षक नियुक्त गरी आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य बजारको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयको आग्रहअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मङ्गलबार सबै स्थानीय तहलाई ऐन कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गरेका छन् ।

परिपत्रमा होटल, रेस्टुरेन्ट, चमेनागृह, क्यान्टिन, भोजनालयलगायत खाद्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायले स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न भनिएको छ । साथै, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित खाद्य व्यवसायको नियमित अनुगमन, निरीक्षण तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका खाद्य पदार्थ मात्र बिक्री–वितरण गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । खाद्य पदार्थको प्रकृतिअनुसार बिक्री कक्ष वा भण्डारणस्थलमा आवश्यक तापक्रम र आद्रता कायम गर्नुपर्ने, खाद्य पदार्थ तयारी तथा बिक्री–वितरण हुने स्थान सधैँ सफा र स्वच्छ राख्नुपर्ने तथा खाद्य पदार्थको पहिचान र स्रोत खुल्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नसमेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले यी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट खाद्य स्वच्छता सुधार हुने, उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षणमा टेवा पुग्ने तथा खाद्य व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।