सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै लघुवित्त पीडित आमरण अनशनमा

काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरूले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा मंगलबारदेखि सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।

पीडितहरूले लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीमाथि भइरहेको वित्तीय शोषण, चर्को तथा चक्रवृद्धि ब्याज, विभिन्न शीर्षकमा असुल गरिने हर्जना तथा अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

लघुवित्त पीडित मणिराम ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत लघुवित्त संस्थाहरूले सर्वसाधारणमाथि शोषण गरिरहेको आरोप लगाउँदै विगतमा सरकारसँग भएको सहमति र त्यसअनुसार तयार गरिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकाले आमरण अनशन सुरु गर्न बाध्य भएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितसँग वार्ता गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।

ज्ञवालीले विशेष वित्तीय ऐन खारेज गरी मुलुकी आचारसंहितामा आधारित आर्थिक तथा वित्तीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, साथै वित्तीय तथा सहकारी पीडितलाई ब्याजरहित ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारे ।

उनले सरकारसँग पटक–पटक वार्ता, आन्दोलन र कानुनी प्रक्रियामार्फत माग राख्दा पनि सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर आमरण अनशन सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने चेतावनी दिए ।