काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गर्दै सरकारको विपद् पूर्वतयारी प्रभावकारी नभएको, उद्धार तथा प्रतिकार्य प्रणाली कमजोर रहेको र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहेकाले जोखिम अझ बढेको बताएका हुन् ।
प्रस्ताव दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियारले मनसुन सुरु भइसके पनि सरकारले पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले गत वर्ष मनसुनका कारण १४० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएको र १४ हजारभन्दा बढी प्रभावित भएको स्मरण गराउँदै यस्ता घटना हरेक वर्ष दोहोरिने भए पनि सरकारले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता नदिएको बताए ।
उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण हाल नेतृत्वविहीन रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरे । सरकारले संसदमार्फत मनसुन पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सामग्री, उद्धारकर्मीको तयारी, बजेट व्यवस्थापन र स्थानीय तहसँगको समन्वयबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनको माग छ ।
परियारले विपद्को असर सबै समुदायमा समान नपर्ने भएकाले गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी-जनजाति तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी विशेष तयारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण यस वर्ष मनसुनबाट हुने जनधनको क्षतिको जोखिम अझ बढेको बताइन् । सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
उनले निरन्तर वर्षा, पहिरो र नदीको जलस्तर बढिरहेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख निकाय नै नेतृत्वविहीन रहनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताइन् ।
त्यसैगरी नेकपा (एमाले) का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्दै गइरहेका बेला सरकारको तयारी पर्याप्त हुनुपर्ने बताए । विगतमा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी राहत र उद्धारभन्दा पनि प्रचारमुखी गतिविधि बढी देखिएको आरोप लगाउँदै उनले यसपटक देशका सबै भू–भागमा समान रूपमा पूर्वतयारी, उद्धार र राहत व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
उनले काठमाडौंबाट हटाइएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेको उल्लेख गर्दै मनसुनका बेला उनीहरूको सुरक्षाका लागि पनि सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, नेकपाकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाह, एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेल र जसपाकी सांसद पूजा चौधरीले समर्थन गरेका छन् ।
प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै विगतका विपद्मा ठूलो जनधनको क्षति भएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारले हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्रै उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै यस वर्ष समयमै प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया