प्रमाणबिनै विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा चलाइएको भन्दै रास्वपा सांसद नै क्रुद्ध, अभियोजनको गुणस्तरमाथि उठाए गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गोविन्द पन्थीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री तथा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा गरिएको अभियोजनको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संस्थागत समीक्षा गर्न माग गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबीचको समन्वय तथा प्रमाण व्यवस्थापनको विषयमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् । पन्थीले कुनै पूर्वाग्रह नराखी तथ्य र कानुनका आधारमा यस प्रकरणको संस्थागत समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जनविश्वास कायम राख्ने एकमात्र उपाय निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार अभियोजन र प्रमाणमा आधारित न्यायिक प्रक्रिया रहेको बताएका छन् । 

उनले अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोरी भए त्यसको जबाफदेही कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । साथै राज्यका निकायहरूबीच समन्वय तथा प्रमाण व्यवस्थापनमै समस्या भए त्यसले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रहेर अनुसन्धान क्षेत्रमा काम गरेका रास्वपा सांसद पन्थीले पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउँदा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिका सञ्चालक चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयानलाई आधार बनाएको उल्लेख गरेका छन् । श्रीराम टोबाकोको ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एभरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा बिक्री गर्दा तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता सेयर स्याफ्रन सीके इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको नाममा गर्दा विष्णुप्रसाद पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । उनले यही विषयलाई आधार बनाउँदै यदि ती आधारलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पु¥याइयो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । 

उनले अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।

‘यी प्रश्न कुनै एक व्यक्ति वा राजनीतिक दलसँग मात्र सम्बन्धित नभई अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो,’ उनले भनेका छन्, ‘अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा गरियो वा अदालतले प्रमाणको मूल्यांक्न फरक ढंगले ग¥यो भन्ने विषयको निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुन आवश्यक छ ।’