काठमाडौं । संविधान जारी भएपछिको तेस्रो निर्वाचनपछिको संसदीय अभ्यास जारी रहँदा संघीय संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
गत वैशाख २८ गतेदेखि आह्वान गरिएको बजेट अधिवेशन विभिन्न राजनीतिक विवाद र अवरोधका बिच गुज्रिरहेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले सीमाका सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण संसद्को गरिमा र कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर परेको टिप्पणी हुन थालेको हो ।
गत वर्ष भदौको जेनजी पुस्ताको विद्रोहपछि तत्कालीन संसद भंग गरियो । फागुन २१ सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकल बहुमत प्राप्त गरेर हाल सरकार चलाइरहेको छ । रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार भएको कारण यस पटक संघीय संसद सत्ताको जोड घटाउ र सत्ताको होडबाजीमा व्यतित भएन । गत वैशाख २८ गतेदेखि आह्वान भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशन बोलाइएको थियो । यद्यपि यो अवधिमा पनि विभिन्न कारणले संसद अवरुद्ध भइरहे । कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन भने सांसदहरूले समेत बैठकको मर्यादा कायम गर्न सकेनन् ।
‘मैले पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पाएको हुँ, भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका थिए ।
सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले चर्चा त पाउने नै भयो । यो अभिव्यक्तिका कारण पनि प्रतिपक्ष दलहरुले संसद अवरुद्ध पारे ।
प्रधानमन्त्रीको बचाउ र विरोधको कोपभाजनमा संसद पर्यो । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण खोज्ने तर प्रधानमन्त्री त्यसका लागि तयार नहुने श्रृंखला लामो समयसम्म चल्दा जनताका मुद्दा ओझेलमा परे । प्रधानमन्त्रीको तजविजले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा मात्र असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छैन । त्यसको बाछिटा संघीय संसदको माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा पनि पर्यो । यसबीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट पारित भए । केही अध्यादेशहरु संसदबाट पारित भएर कानूनको रुप पनि लिएका छन् । विपक्षी दलहरुले भने सार्वभौम संसद सरकारको छायामा परेको टिप्पणी गर्छन् ।
विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले संसद जनताको अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी, जवाफदेही र मर्यादित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँछन् । उनले संविधानले संसदलाई राज्य सञ्चालनको प्रमुख संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेपनि पछिल्लो समय संसद र सरकारले जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको बुझाइ रहेको छ ।
संसदको गतिरोध अन्त्य गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसकिएको तथा संसदीय समितिहरूले पनि सरकारमाथि प्रभावकारी रूपमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
‘संसद एकदमै मर्यादित र गरिमामय हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले संसदलाई जुन ढंगले हेरेको छ र नेपाली जनताको सबैभन्दा धेरै आशाको केन्द्र पनि हो संसद । नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरेर पठाइसकेपछि देशको नीति, ऐन, कानूनदेखि राज्य सञ्चालनको जिम्मा समेत संसदलाई नै दिएर पठाएको हुन्छ । संसदले त्यो सबै भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर पछिल्लो समयमा जनताले जुन अपेक्षा र आशा राखेर अभिमत दिएर पठाएको थियो, संसद र सरकारले जुन ढंगले काम अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । त्यो पक्कैपनि सन्तोषजनक छैन,’ सांसद थेबेले भने, ‘हामी प्रतिपक्षीले संसदलाई मर्यादित बनाउनको लागि र यसको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउनको लागि रचनात्मक भूमिका निरन्तर रुपमा खेलिराखेकै छौँ । प्रतिपक्ष भनेको विरोध गर्ने मात्र हो भन्ने भाष्य हामीले अन्त्य गरेर प्रतिपक्षले सरकारलाई सही दिशामा लैजानको निम्ति असाध्यै रचनात्मक गतिविधि गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले स्थापित गराएका छौँ । तर जसरी जिम्मेवारीवोध भएर संसद अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, संसदको गतिरोध अन्त्य गरेर, संसदलाई जवाफदेही बनाएर, त्यो हुन सकेको छैन । अर्को कुरा संसदीय समितिले पनि सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गरेर जसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, सरकार र अन्य राज्य संयन्त्रलाई पनि जसरी जवाफदेही बनाएर अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यो ढंगले काम गर्न नसकेको स्थिति छ ।’
विपक्षी दलले सरकार र संसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए पनि सत्तापक्षले भने सरकारको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट देखिन्छन् ।
प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा दर्जनौँ विधेयक अघि बढाएर कानूनी रूप दिन सफल भएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूले संसदको कार्यसम्पादनप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संसदले कानून निर्माणसँगै जनताका आवश्यकता सुन्न र सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि सफलउन्मुख भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु न्यौपाने (रञ्जु दर्शना) ले विगतमा संसद बारम्बार अवरुद्ध हुँदा कानून निर्माण प्रभावित हुने अवस्था रहेपनि यसपटक विपक्षीको अवरोधका प्रयासबीच कानून निर्माणको गति नरोकिएको दाबी गर्छिन् । उनले सरकारको विकास र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको र संसदले त्यसमा गम्भीर रुपमा काम गरिरहेको दाबी पनि गरिन् । उनले संसदीय संसदीय समितिहरूमा पर्याप्त विधेयक नपुगेको अवस्थाप्रति भने चिन्ता व्यक्त गर्दै आफू आवद्ध उद्योग समितिमा हाल एउटा पनि विधेयक नरहेको भन्दै समितिहरुलाई अझ धेरै ‘बिजनेस’ दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको आवश्यक्ता महसुस गर्छिन् ।
‘यस पटकको संसदबाट हामीले दर्जनौँ विधेयक अघि सारेर त्यसलाई कानूनको रुप दिन सफल भएका छौँ । त्यसमा घनिभुत छलफल गरेका पनि छौँ । यसअघि संसदको बैठकहरु अवरुद्ध धेरै हुने भएको कारण कानून नबन्ने दुःखदायी अवस्था पनि थियो । यसपटक पनि विपक्षीले संसद अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरे । तर पनि हामी कानून निर्माणमा धेरै हदसम्म सफल भएका छौँ । सरकारलाई विकास र डेलिभरीको सन्दर्भमा अगाडि बढ्नको लागि पनि कानून निकै आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण पनि हामीले कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दियौँ । यद्यपि संसद र सांसदहरुको भूमिका अझ धेरै सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । संसदीय समितिले अझ धेरै विजनेश पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले हाम्रो उद्योग समितिमा कुनै पनि विधेयक छैन । अर्को जुन अनुभवको कमि भन्नुभयो, विस्तारै काम गर्दै जाँदा अनुभव बढ्दै जाने कुरा त हो । अब हामीले केही महिनाको विधायिकी अनुभवहरु पाइसकेको अवस्था पनि छ । हामीले विगतका सभाका सदस्यहरुसँग पनि अनुभव लिन्छौँ । यद्यपि नलिने कुराको पनि हामीले चेत राखेका छौँ ।’ यता सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसद प्रभा कार्की पनि सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था रहेको दाबी गर्छिन् । जनताको आवश्यकता र उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा संसदको जारी अधिवेशन केन्द्रित रहेको दाबी गर्दै उनले लामो समयदेखि सुशासन र स्थायित्वको अभाव रहेकाले नागरिक अधैर्य बनेका कारण सरकारलाई तत्काल परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको पनि बताउँछिन् । संसद अधिवेशन र सरकारको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइनसकेको उनको दाबी रहेको छ ।
‘नेपाली नागरिको धेरै आशा र परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छ । धेरै नागरिक फ्रस्टेड भएको अवस्था पनि छ । हामी काम गर्दैछौँ । भर्खर मात्रै एक सय दिन सकिएको छ । धेरै वर्षदेखि मुलुकमा थिति नबसकेको अवस्था भएको कारण नागरिक धेरै आुतर पनि हुनुहुन्छ । तर थोरै धैर्य गर्नुपर्छ । हामी गर्छौँ, गर्दैछौँ,’ उनले भनिन् ।
यसैगरी रास्वपा सांसद रहबर अन्सारीले हालसम्मका संसदको काम कारबाही समग्रमा सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताए । उनले संसद जनताको आवाज उठाउने सर्वोच्च थलो भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेदेखि सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सक्रिय सहभागिता जनाएको उल्लेख गरे । उनले संसद्मा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी अर्याल) ले खेलेको भुमिकाको पनि प्रशंसा गरे । उनले संसदमा सत्ता र प्रतिपक्षबिच हुने चर्काचर्कीलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने समेत बताए ।
उनले भने, ‘यस अवधिमा भएका संसदीय गतिविधिलाई मैले सकारात्मक रुपमै लिएको छु । संसद भनेको जनताको समस्या र आवाज बोल्ने ठाउँ हो । त्यसमा हामी कति गम्भीर भयौँ, सरकारलाई सचेत गरायौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसमा पनि ठिकै कार्य अगाडि भएको जस्तो लाग्छ । सभामुखको भूमिकाको पनि प्रसंशा नै गर्छु । उहाँले प्रतिपक्षका फरक विचार र धारणाहरुलाई पनि समेट्दै संसदको भूमिका जनताका मुद्दामा केन्द्रि हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै सांसदहरुले आफ्ना क्षेत्रका मुद्दाहरु, जनताका समस्या तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा पनि आफ्नो धारणा राख्नुभयो । संसदमा अलिअलि चर्काचर्की हुने कुरा स्वभाविकै हो । चर्काचर्की भएन भने जनता मुद्दा हल गर्ने विषयमा ठोस कुरा आउँदैन । समग्रमा हालसम्मको संसदीय यात्रा ठिक दिशामा अघि बढिरहेको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया