काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलहरूले कडा असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल संसदीय दलले जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बजेटलाई अव्यावहारिक, असन्तुलित, संघीयताको मर्मविपरीत तथा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएको आरोप लगाइएको हो ।
प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश गौरवका योजनालाई समेटेर बजेट पुनर्लेखन नगरे बजेट कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारले कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट ल्याएको आरोप लगाए । उनले बजेट निर्माणमा विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएकाले यस्तो बजेट स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।
अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरे । उनले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान वितरणको आधारसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मर्मविपरीत ल्याइएको असन्तुलित बजेट स्वीकार्य नहुने बताए ।
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले प्रदेश सरकारको बजेट संघीयताविरोधी रहेको आरोप लगाए । उनले कांग्रेस, एमाले र नेकपा सुरुदेखि नै संघीयताविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको टिप्पणी गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो र सञ्जय यादवले पनि बजेटका विभिन्न कमजोरी औँल्याउँदै प्रदेशभरका आवश्यकता बेवास्ता गरी बजेटलाई एक जिल्लामा केन्द्रित गरिएको आरोप लगाए । उनीहरूले संघीयता स्थापनाका लागि भएको लामो संघर्षको भावनाविपरीत बजेट ल्याइएको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया