काठमाडौं । सरकारको सय दिन पूरा भएको अवसरमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई गति दिन, सुशासन सुदृढ बनाउन तथा संरचनात्मक सुधार अघि बढाउन विभिन्न नीतिगत र कानुनी पहल गरिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रगति विवरणअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। साथै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी संगठनात्मक पुनर्संरचना गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ संशोधन गर्दै पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलगायत महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्ताबेज संसदमा पेश गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसै अवधिमा भन्सार, आयकर तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी नियमावलीहरू समयानुकूल संशोधन गरिएको छ । करदाता सेवा विस्तार गर्दै देशभरका १२० स्थानीय तह तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सेवा उपलब्ध गराइएको छ भने आन्तरिक राजस्व र भन्सार प्रशासनका अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित उपभोक्तालाई राहत दिन पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको उल्लेख गरिएको छ । बीमा र धितोपत्र क्षेत्रमा देखिएको ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय अनियमिततासम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट मुक्त गराउने दिशामा आवश्यक पहल गरिएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारी बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायत नियामकीय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको तथा सरकारी निकायमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा कटौती गरिएको पनि सय दिने उपलब्धिमा समेटिएको छ ।
आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत मन्त्रालयले विश्व बैंक, एडीबी र जापानलगायत विकास साझेदारसँग डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन परियोजना, ग्रेटर लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग तथा सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ फाइनान्स परियोजनासहित विभिन्न आयोजनाका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका ऋण तथा अनुदान सहायता सम्झौता गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको विस्तृत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया