काठमाडौं— स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको दबाबमा औषधि व्यवस्था विभागले विदेशी औषधि कम्पनीहरुलाई नेपाली बजारमा औषधि बिक्री वितरणका गर्न स्वीकृती (अनुमतिपत्र) प्रदान गर्ने—‘जिएमपी अडिट’को प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ । गत शुक्रबार मन्त्री मेहताको दबाबमा औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले गत आर्थिक वर्षमा चर्को विवादमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम समयमा रोकिदिएको विदेशी औषधि कम्पनीको जिएमपी अडिट सम्बन्धी फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएकी छन् ।
करिब ३० वटा विदेशी औषधि कम्पनीहरुको उक्त जीएमपी अडिट प्रक्रिया गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा तत्कालीन विभाग नेतृत्वले अगाडि बढाएको थियो । आयातकर्ता छनोटका क्रममा ‘ठूलो आर्थिक चलखेल भएको, भेदभाव गरिएको र निष्पक्ष नभएको’ भन्दैं विवादित बनेर अख्तियारलगायतका निकायमा उजुरी परेपछि उक्त फाइल अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको थियो ।
तर, भ्रष्टाचार विरुद्धको जेन—जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारकी स्वास्थ्यमन्त्रीले अहिले त्यही पुरानो विवादित फाइल विभाग नेतृत्वलाई पटक—पटक ताकेता गरेर अगाडि बढाएकी हुन् । त्यो पनि यस्तो बेला जतिबेला औषधि आपूर्तिकर्ताहरु बजारमा क्यान्सर विरुद्धको औषधिको अभावमाथि खेलेर औषधिमा मुल्य समायोजनलगायतका मुद्धामा राज्यलाई ब्याकमेलिङ गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी रुपमै अभाव भएका क्यान्सरका औषधिहरुको तरलताको छिद्रबाट मन्त्री मेहताले पुनः जीएमपी अडिटको विवादित फाइललाई अगाडि बढाएकी हुन् ।
‘उहाँ (मन्त्रीज्यू)ले फाइल विभागबाट मन्त्रालयमा मगाइसक्नुभएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो, ‘अब यो फाइल अर्थ पठाउनुहुन्छ होला । अर्थले पहिले रोकिदिएको हो अब के गर्छ भन्न सकिदैन् ।’
त्यसका लागि उनले पछिल्लो एक महिनादेखि वातावरण तयार गरिरहेकी थिइन् । २० जेठमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले मन्त्रालयमा औषधि व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिहरुसँग गरेको छलफलको मुख्य विषय औषधि आपूर्ति र व्यवस्थापनमा विद्यमान असहजता र त्यसको समाधान थियो । पछिल्लो समय नेपालमा क्यान्सर विरुद्धका कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन र अक्सालिप्लाटिन औषधिको अभाव छ । क्यान्सर विरुद्धका जीवनरक्षक औषधिको अभावपछि मन्त्रालयले अग्रसरता लिएर क्यान्सरका औषधि आपूर्तिका विषयमा छलफल चलाइरहेको छ, जुन स्वागतयोग्य कार्य हो ।
उक्त छलफलका विषयमा २० जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको फेसबुकमार्फत सार्वजनिक भएको स्टेटमेन्टको तेस्रो बुँदाले यो फाइल अगाडि बढाउन जोड गरिरहेको छनक दिएको थियो । जसमा ‘जीवनरक्षक औषधिहरुको आयात अनुमति प्राप्त आयातकर्ताहरुको सूची, जीवनरक्षक औंषधिहरुको गत तीन वर्षको आयातको मात्रा, ती औषधिको हरेक वर्ष खपत हुने मात्राको विवरण र यस्तो ‘औषधि आपूर्तिका लागि अनुमति माग गरी पेश हुन आएका आपूर्तिकर्ताहरुको निवेदनको विवरण उपलब्ध गराउन औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन’ दिइएको उल्लेख थियो ।
२२ जेठमा मन्त्री मेहता औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमनमा पुगेकी मन्त्री मेहताले निमित्त महानिर्देशक खड्गीलाई उक्त फाइल अगाडि बढाउन निर्देशन नै दिएकी थिइन् । ‘औषधि आपूर्ति र वितरणको अनुमतिका लागि निवेदन र काजजात पेश गरेका तर अनुमति प्रदान गर्न नसकिएका कम्पनीहरुको स्थलगत निरीक्षण तथा जाँझबुझ गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन,’ अनुगमनपछि मन्त्रालयले फेसबुक लेखेको छ । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा गत आर्थिक वर्षमा नै विवादित बनेपछि थन्काइएको विदेशी औषधि कम्पनीको जीएमपी अडिटको फाइललाई ब्यूताइएको हाे । अझ मन्त्रीलाई सजिलो हुने गरी विभागका निवर्तमान महानिर्देशक नारायण ढकालले अर्थ मन्त्रालयले विवादित बनेपछि घर्रामा थन्काइदिएको पुरानै फाइल जिएमपी अडिटका लागि पठाउने निर्णय मन्त्रालय तानिनु केही दिनपूर्व गरिदिएकै छन् । ढकाल आफै औषधिको कानुन विपरित चर्को मुल्यवृद्धि गरेको आरोपमा मन्त्रालयमा तानिएका हुन् । उसो त ढकालमाथि बनेको छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा दुई हप्ता बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ न त कारवाही नै ।
एकातिर पूर्व महानिर्देशकले निर्णय गरिदिएको फाइल, अर्कोतिर मन्त्री, सचिव र उनको सचिवालयका कर्मचारीहरुको दबाब बढेपछि औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक खड्गीले केही दिन होल्ड गरेपनि दबाब खेप्न नसकेपछि उक्त फाइल मन्त्रालयमा पठाइदिएकी हुन् । ‘मन्त्रालयमा भएको छलफल र विभागको अनुगमनका क्रममा मन्त्रीज्यूले नै प्रत्यक्ष निर्देशन दिएपछि विभाग नेतृत्वका रुपमा उहाँ निकै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको थियो । उहाँको नयाँ प्रक्रियाबाट जीएमपी अडिट अगाडि बढाउने मन थियो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘पूर्व महानिर्देशकले निर्णय गरिदिएको र मन्त्रीको पनि दबाब बढेपछि पुरानैं विवादित जिएमपी अडिटको फाइल पठाउनुपर्ने बाध्यतामा उहाँ पर्नुभयो ।’
‘विदेशी औषधि कम्पनीको जिएमपी अडिटलाई क्यान्सरको औषधिको सर्टेजसँग जोडेर मन्त्रीज्यूलाई गलत ब्रिफिङ भएको पनि हुन सक्छ,’ एक औषधि आयातकर्ता नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘तर, उहाँकै निजी सचिवालयका केही सदस्यको सक्रियता र मन्त्रालयको फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक विवरण हेर्दा गलत ब्रिफिङ भएको भन्न पनि सकिदैंन् । तर, आर्थिक चलखेल, निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदैं अख्तियारसम्म उजुरी परेर गत आर्थिक वर्षमै रोकिएको फाइल अगाडि नबढाएर विभागको नयाँ नेतृत्वलाई नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न लगाउँदा यसले पारदर्शिता कायम हुन्थ्यो ।’
अर्का एक औषधि आयातकर्ता धेरैजसो रुचिअनुसारका फर्महरुलाई छनोट गरिएको उक्त विवादित फाइल रोकेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुशासनको यात्रालाई पनि सहयोग नै हुन्थ्यो । ‘प्रधानमन्त्रीले सुशासनका लागि यत्रो काम गरिरहनुभएको छ,’ ती आयातकर्ताले भने, ‘तर, उहाँ (स्वास्थ्यमन्त्री)ले त सुशासनलाई नै जिस्काउने खालको काम गर्न थाल्नुभएको छ ।’
अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त विवादित फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने छ । अर्थले गत आर्थिक वर्षमै विवादित बनेपछि रोकिदिएको फाइल यस पटक के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया