सामाजिक सञ्जालको वाहवाहीका लागि कानुन मिच्न मिल्दैन : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा ले सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्दा राज्यले मानवीय संवेदना र कानुनी प्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले सुकुमबासी बस्ती हटाउने नाममा बल प्रयोग गर्ने तथा घर–टहरा भत्काउने कार्यलाई अमानवीय भएको टिप्पणी गरे । उनले घर र आवाससँग नागरिकका भावना, जीवन र संघर्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले आवासको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराए ।

थापाले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या ऐतिहासिक तथा संरचनागत भएकाले यसको समाधान कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर खोजिनुपर्नेमा जोड दिए ।

पहाडबाट सहरतर्फ बढ्दो बसाइँसराइ र आर्थिक गतिविधि सहर केन्द्रित हुँदा धेरै नागरिक खोला किनारलगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । उनले खोला किनारका बस्ती व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकलाई कहाँ र कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना र कानुन आवश्यक रहेको बताए ।

सभापति थापाले पछिल्लो समय केही स्थानीय सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले कानुनी प्रक्रिया मिचेर काम गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले लोकतन्त्रमा सरकार कानुनभन्दा माथि नहुने उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालको ‘वाहवाही’ का लागि कानुन उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति दुःखद भएको बताए ।

आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई सचेत गराउँदै उनले कानुनको उल्लंघन गरेर गरिने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । भूमिहीन र सुकुमबासीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भए पनि कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।