काठमाडौं । विपक्ष दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको चलचित्र सम्बन्धि विधेयक संघीयता अनुकूल नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा चलचित्र सम्बन्धि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै विपक्ष दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) श्रम संस्कृति पाटी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सो विधेयकमा सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका हुन् ।
कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले उक्त विधेयक संघीयता अनुकूल नल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले चलचित्र सम्बन्धिको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएको पनि आपत्ति जनाइन् ।
नेकपा (एमाले) की सांसद पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले सामाजिक सहिष्णुता भड्काउने प्रवृत्ति चलचित्रको पात्र र कथाहरूमा स्थापित हुने अहंकार नीतिगत रूपमा नै निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सांस्कृतिक योगदानको आधारमा पनि चलचित्रलाई राज्यले सम्मान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिइन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरेको छ । सो पार्टीका सांसद आर्यन राईले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले भाषा र संस्कृति सम्बन्धि चलचित्रको लगानी उठ्ने गरी कानुन बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सरस्वती लामाले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाइन्। उनले चलचित्र क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन पनि सरकारलाई सचेत गराएकी छन् ।
यता सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका सांसद खरेलले चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्तता बनाउनुपर्ने समेत बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया