काठमाडौं । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकसम्बन्धी छलफलमा सरोकारवालाहरूले डीएनएसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले नेपालसँग पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता नभएको भन्दै वर्तमान अवस्थामा डीएनएसम्बन्धी प्रतिस्पर्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने धारणा राखे ।
फरेन्सिक विशेषज्ञ हरिहर वस्तीले नेपालमा डीएनएसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थामा डीएनएसम्बन्धी विस्तृत कानुन लागू गर्न नसकिने बताए । उनले फिङ्गरप्रिन्ट परीक्षणसम्म सीमित रहेर कानुनी व्यवस्था अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
उनका अनुसार नेपालमा डीएनए प्रयोगशाला सञ्चालन भएको लामो समय भए पनि दक्ष जनशक्तिको विकास नभएकाले छुट्टै संरचना र जनशक्ति तयार नगरी अघि बढ्नु जोखिमपूर्ण हुने उनले बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक मोनिका झाले प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन दण्ड र पुरस्कारको स्पष्ट व्यवस्था कानुनमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था नभए कर्मचारी अनुशासनहीन हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
सांसद ओजश्वी शेरचनले विधेयकमा धेरै विषय नियमावली र विनियमावलीमा छाडिएको भन्दै कानुनलाई अझ स्पष्ट र पूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनले विज्ञको योग्यता, कार्य अनुभव र कार्यअवधि जस्ता विषय पनि कानुनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् ।
छलफलमा सहभागीहरूले डीएनए, फिङ्गरप्रिन्ट लगायतका वैज्ञानिक विधिहरूलाई प्रमाण संकलन, विश्लेषण र न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी संरचना मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया