काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले नागरिकका सरोकारलाई सुनेर मात्र अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ५ अन्तर्गत महानगरपालिका वडा–४ स्थित विशाल मिलन केन्द्रमा आज आयोजित पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग चुनावका बेला महिनामा एउटा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप मन्त्री पोखरेलले सो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा स्थानीयले सडक, ढल, बिजुली, मेलम्ची खानेपानीको अभाव, जारको पानीमा फोहोर, विद्यालय भर्ना शुल्क र त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षाफल ६ महिनासम्म पनि प्रकाशित नभएको जस्ता गुनासाहरू राखेका थिए ।
नागरिकका गुनासो सुनेपछि मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तोकिएबमोजिम विद्यार्थी भर्ना शुल्क कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । साथै, जारको पानीको गुणस्तर मापनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग र सडक बत्ती एवं सिसिटिभी व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट प्रक्रिया सकिएलगत्तै त्रिवि सेवा आयोगका परीक्षाफलहरू नियमित समयमै ल्याइने मन्त्रीले स्पष्ट पारे । आफ्नो मन्त्रालयको कार्यसम्पादनबारे जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले आगामी वर्षदेखि सबै सामुदायिक विद्यालयलाई समान बजेट पठाउने झन्झटिलो प्रथा अन्त्य गरी भौतिक पूर्वाधारको मूल्याङ्कन र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने बताए ।
यसैगरी, विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउन विज्ञ समितिले दक्षताका आधारमा काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा.ओजस्वी शेरचनले जनसरोकारका विषयलाई संसद् र सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए ।
मन्त्री पोखरेलले काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ का १५ वटै वडामा हरेक महिना पालैपालो सार्वजनिक सुनुवाइ गरी जनताका गुनासो सुन्ने र सरकारका कामबारे सुसूचित गराउने अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया