काठमाडौं । सरकारले नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार एवं संशोधनका विषयमा सर्वसाधारणसँग राय सुझाव माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी ७ दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको हो ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको बैठकले यो प्रक्रियामा सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेबमोजिम उक्त सूचना जारी गरिएको हो । इच्छुक नागरिकले आफ्नो सुझाव इमेल, फोन वा कार्यदलको सचिवालयमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा बुझाउन सक्नेछन् । सर्वसाधारणबाट प्राप्त हुने सुझावहरूलाई संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रमा समेटिने कार्यदलले जनाएको छ ।
गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरिएको थियो ।
बृहत् राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहेको यस कार्यदलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा दलका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् ।
दलका प्रतिनिधिहरूका अतिरिक्त कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव र नेपाल कानुन आयोगका सचिव सदस्य रहेका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुखले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
कार्यदलले संविधान परिमार्जनका सम्भावित एजेन्डाहरूलाई समेटेर बहसपत्रको मस्यौदा तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया