काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै ओलीले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताइन् ।
प्रमुख सचेतक ओलीले नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै अनुदान कटौतीले उक्त आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको तर्क गरिन् ।
सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने सिलिङमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा कार्यसम्पादन भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको र यसले स्थानीय सरकारहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारको ‘नो फाइल’ अभियान र अनुदान कटौतीको विरोधाभासपूर्ण नीतिले सुशासनमा बाधा पुर्याएको टिप्पणी गरिन् ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई ‘दया वा कृपा’ नभई ‘संवैधानिक अधिकार’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यसको अभावमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको बताइन् ।
स्थानीय तहहरूले हाल शिक्षकको तलब, स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको प्रबन्ध, सिंचाई, ग्रामीण सडक र विपद् व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन भइसकेका फाइलहरू स्रोत अभावमा भुक्तानी हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा एकातिर स्थानीय सरकार मारमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ भुक्तानी नपाउने व्यक्ति वा कम्पनीमाथि अन्याय भएको छ ।’
शक्ति केन्द्रमा कन्द्रीत गर्ने र दायित्व मात्र तल्लो तहमा थुपार्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरिन् । प्रमुख सचेतक ओलीले स्थानीय सरकारलाई बढी स्वायत्त, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्न र केन्द्रमुखी प्रकृतिको सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजान माग गरेकी छन् ।
सरकारले दाबी गरेको वित्तीय प्रगतिशीलता राजनीतिक हतियार मात्र नभई जनताप्रतिको वास्तविक प्रतिवद्धता हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया