काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षित आवास पुनर्निर्माणमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
२०८० कात्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पपछि रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान र दैलेखलगायत जिल्लाका हजारौँ नागरिक अझै पनि अस्थायी छाप्रोमा बस्न बाध्य रहेको उनले सदनमा जानकारी गराए ।
सांसद शर्माले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकप्रति राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सरकार गैरजिम्मेवार र उदासीन बनेको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार संघीय सरकारले खटाएको प्राविधिक टोलीको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन (डीभीए) प्रतिवेदनअनुसार रुकुम पश्चिममा मात्रै १४ हजार ५७९ घर पुनर्निर्माण र ११ हजार ५५९ घर प्रवलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । साथै ५ हजार ४९६ घर अझै प्रणालीमा समावेश हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्क पनि उनले सदनमा प्रस्तुत गरे ।
सांसद शर्माले डीभीए भएका घरहरूको सम्झौता प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र बाँकी घरहरूको पुनः मूल्याङ्कन गरी अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे ।
उनले भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणको खातामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहे पनि अनुदान वितरण प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको दाबी गरे । जाजरकोटको रिम्नामा कार्यालय स्थापना भए पनि आवश्यक जनशक्ति परिचालन नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गर्दै उनले सुकुम्बासी बस्तीमा तयारीविना डोजर चलाइएको, राजनीतिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको तथा न्यायालयलाई सरकारी प्रभावमा सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाए ।
सांसद शर्माले संविधानको धारा १६७ (६) विपरीत सेनालाई सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन परिचालन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको समस्या, बढ्दो महँगी र जनजीविकाका चुनौतीप्रति सरकार बेखबर रहेको उनको टिप्पणी थियो ।
सरकारले संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने प्रवृत्ति देखाएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकार निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र अहङ्कारी दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए । साथै जनताको पक्षमा काम नगरे कडा विरोधमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया