काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नै अयोग्य रहेको दाबी गर्दै उजुरी परेको छ ।
उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले समितिमा दर्ता गरेको उजुरीमा शर्माको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको छ । उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी मापदण्ड पूरा नभएको आरोप लगाएका छन् ।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत, ७ वर्ष उच्च अदालतको न्यायाधीश अनुभव, १२ वर्ष न्यायिक निकायमा काम गरेको अनुभव वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको सेवा आवश्यक हुन्छ । तर डा. शर्मासँग तीमध्ये कुनै पनि योग्यता पूरा नभएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
आचार्यका अनुसार शर्माले करिब १०–११ वर्ष मात्र वकालत गरेका छन् भने अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा करिब दुई वर्ष काम गरेका थिए । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि अस्थायी न्यायाधीश पद समाप्त भए पनि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीमा उक्त नियुक्तिविरुद्ध पहिले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको भए पनि सुनुवाइ नभएको र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट समेत खारेज गरिएको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, एनसेल कर छुटसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसला विवादित भएको भन्दै त्यसले देशलाई आर्थिक क्षति पुगेको आरोप पनि उजुरीमा समेटिएको छ ।
उजुरीकर्ताले समितिलाई संविधान र न्यायिक मापदण्डअनुसार निर्णय लिन आग्रह गर्दै प्रस्तावित नाम अस्वीकृत गर्न माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया