प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया छिटो सक्न रास्वपा सांसदहरूको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप विलम्ब नगरी वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीसहित सांसदहरू डा। लेखजंग थापा र राजीव खत्रीले सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले कार्यतालिकाअनुसार उजुरीकर्तासँगको छलफल र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना सुन्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए । उनले उजुरीकर्ताहरूलाई पालैपालो बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने र सोही क्रममा कार्ययोजना पनि सुन्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

समितिमा प्राप्त केही उजुरीमा गम्भीर त्रुटि देखिएको उल्लेख गर्दै उनले ती विषय छलफलकै क्रममा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे । सुनुवाइको नतिजा पहिले नै सुनिश्चित रहेको भन्ने टिप्पणीहरूको खण्डन गर्दै उनले वस्तुनिष्ठ छलफलका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

बुर्लाकोटीले छलफलका क्रममा गम्भीर विषय देखिए सिफारिस गर्ने निकायसम्म पुगेर थप समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गर्दै प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘हामी सबैको समय व्यस्त छ, त्यसैले समयको सदुपयोग गर्दै आजै उजुरीकर्ताहरूसँगको छलफल र कार्ययोजना सुन्ने काम अगाडि बढाऔँ । यदि आजै निर्णयमा पुग्न नसकिएमा मात्रै थप समयबारे सल्लाह गर्न सकिन्छ, तर प्रक्रियालाई नरोकौँ ।’

यस्तै, सांसद डा. लेखजंग थापाले प्रस्तावित पदाधिकारीहरूको कार्ययोजना कागजमा मात्रै सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मुद्दा फर्स्योटमा तीव्रता, डिजिटलाइजेशनको प्रयोग र न्यायिक कार्यसम्पादनको गुणस्तर सुधारका पक्ष सकारात्मक रहेको बताए ।

न्यायिक क्षेत्रमा गतिशीलता र संयमताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै थापाले युवा पुस्तामा छिटो काम गर्ने चाहना भए पनि निर्णय प्रक्रियामा परिपक्वता र सन्तुलन जरुरी हुने बताए । उनले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दलीय घेराभन्दा माथि उठेर वस्तुनिष्ठ निर्णय लिन आग्रह गरे ।

सांसद थापाले आगामी दिनमा प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको कार्ययोजना कम्तीमा एक दिनअघि उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए । पर्याप्त अध्ययन समय भए उम्मेदवारको योग्यता र योजनाबारे स्पष्ट धारणा बनाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू निकै राम्रा छन्, तर ती कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा संशय कायम रहन्छ । त्यसैले कार्यान्वयनको पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।’

सांसद राजीव खत्रीले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको कामलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले उजुरीकर्तासँगको संवाद र उजुरी अध्ययनलाई सँगसँगै लैजान सके काम छिटो र प्रभावकारी हुने बताए ।

उजुरीकर्तासँग प्रत्यक्ष छलफल र प्रतिप्रश्न गर्दा विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्न सहज हुने तथा समयको समेत बचत हुने उनको भनाइ थियो ।

खत्रीले भने, ‘यसअघि सभापतिज्यूले ७ दिनको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, तर माननीयज्यूहरूको आग्रहमा १० दिन तय गरिएको थियो । अहिले फेरि समय घटाउने विषयमा छलफल हुनु सकारात्मक छ । संसद्को अधिवेशन चलिरहेका बेला समितिको कामलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।

संसद्को अधिवेशन जारी रहेको अवस्थामा समितिको कार्यबोझ बढेको उल्लेख गर्दै उनले सबै सदस्यहरू एकजुट भएर सुनुवाइ प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र निष्कर्षमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।