काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिचको सन्तुलन खल्बल्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
३३औँ मदन–आश्रित स्मृती दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले युवाहरूलाई सरकारको अधिनायकवाद विरुद्ध संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गरे ।
उनले सत्तारुढ दल र सरकारबाटै प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने खालको परिपाटी विकास गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाए ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गोजीबाट निकाल्ने प्रयत्न गरेको समेत टिप्पणी गरे । महासचिव पोखरेलले पपुलिज्मको आवरणमा हुर्कंदै गरेको अधिनायकवादको प्रतिवादका लागि युवाहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले भने, ‘राज्यका तीन वटा वटा अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका बिचको सन्तुलन नै खल्बल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनै नपर्ने खालको परिपार्टी विकास गर्न खोजिएको छ । अदालतको नेतृत्व गोजीबाट निकाल्ने प्रयत्न भएको छ । यो परिस्थितिमा युवाहरुले फेरी पपुलिज्मको आवरणमा हुर्कन खोजिरहेको अधिनायकवादको विरुद्धमा संगठित हुनुपर्ने, आन्दोलित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । र त्यो आन्दोलनको आधार अब हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को सैद्धान्तिक मार्गदर्शन बनाउनुपर्दछ ।’
उनले सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पतीमाथि समेत प्रश्न गरे । उनले मन्त्रीहरुले सुनमा लगानी गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै के मा लगानी गर्ने भन्ने थाहा नभएको मान्छेले मुलुकको विकास गर्न सक्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया