काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई ६ घण्टामा सीमित गरिनु संसद्को मर्यादा विपरीत भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि न्यूनतम तीन दिनदेखि एक सातासम्म गम्भीर छलफल हुने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै अहिले बहुमतको बलमा विपक्षीको आवाज दबाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले नीति तथा कार्यक्रम देशको वार्षिक नीति, आर्थिक दिशा, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज भएकाले यसमा पर्याप्त छलफल आवश्यक हुने बताए । तर ६ घण्टामा सीमित गर्नु संसदीय अभ्यास र परम्पराकै अपमान भएको उनको भनाइ थियो ।
सांसद केसीले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को अनुपस्थितिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै दस्ताबेज भएकाले उहाँ संसदमा उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्ने उनले तर्क गरे ।
उनले संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री पनि व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रश्न उठाए ।
संसद् सञ्चालनको आधार संविधान, नियमावली, पूर्व अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय नजिरहरू भएको उल्लेख गर्दै उनले जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारतका अभ्यासहरू अध्ययन गर्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरे ।
उनले बहुमत र अल्पमतको प्रक्रिया स्वीकार्य भए पनि संसदलाई विवेक र चेतनाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद केसीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सपना बेच्ने, यथार्थ थन्काउने र आशा–निराशाको दस्ताबेजको संज्ञा दिँदै स्पष्ट रणनीति र कार्यान्वयनको दिशा नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया