काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा गर्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने जनाएको छ ।
मंगलवार आयोगको कार्यालयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको विशेष छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले स्थानीय तहको पदावधि २०८४ वैशाख ३० गते र प्रदेश सभाको पदावधि सोही वर्ष मंसिर ४ गते समाप्त हुने भएकाले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्न उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।
निर्वाचनलाई मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ ल्याउन आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ । आयोगका अनुसार आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन कानुनी व्यवस्था अनिवार्य छ ।
छलफलमा गत निर्वाचनपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तह तथा प्रदेश सभाका पदमा निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि परामर्श भएको थियो । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधनपछि रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले आगामी बजेट अधिवेशनबाट निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी ऐनका रूपमा ल्याउन दलहरूले संसद्मा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ऐन अभावमा निर्वाचन प्रणालीमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन नसकिने र पुरानै शैलीमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था रहने उल्लेख गरे ।
आयोगले राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई गृह मन्त्रालयमार्फत छिट्टै संसद्मा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया