काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धितर्फ अघि बढाउन संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र स्रोत व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बजेट र अर्थतन्त्रका विविध आयामबारे धारणा राख्दै उनले विकास, सुशासन र लोकतन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गरे ।
उनले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘५–डी’ अर्थात् डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, डिजिटाइजेसन र डायास्पोराको अधिकतम उपयोग आवश्यक रहेको बताए । लोकतन्त्र, भौगोलिक विविधता, युवा जनशक्ति, प्रविधिको विस्तार र विदेशमा रहेका नेपालीको सीप तथा पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
डा। भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ र समय अगावै भएको वि–औद्योगिकीकरणलाई प्रमुख संरचनात्मक चुनौतीका रूपमा औँल्याए । उनका अनुसार २०५२र५३ सालतिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २२–२३ प्रतिशतसम्म पुगेको भए पनि अहिले घटेर करिब १३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
उनले अर्थतन्त्रको ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सके राजस्व परिचालन, आर्थिक विस्तार र स्रोतको पुनःवितरण प्रभावकारी बन्ने बताए ।
उपाध्यक्ष भट्टले बजेटको आकार बढ्दै गए पनि पुँजीगत खर्चको अनुपात निरन्तर घट्नु चिन्ताजनक रहेको बताए । विगतमा कुल बजेटको दुई तिहाइ हिस्सा पुँजीगत खर्चमा जाने गरेकामा अहिले त्यो घटेर करिब एक चौथाइमा सीमित भएको उनको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा, अनुदान र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीजस्ता सरकारी दायित्व बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रलाई बजेटको प्रमुख सरोकारवाला र लाभग्राही उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुशासन आवश्यक रहेको धारणा राखे । अल्पकालीन नाफामुखी गतिविधिले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’मा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
डा.भट्टले पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो डिजिटाइजेसनले आर्थिक विकासका नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको पनि बताए । डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई वित्तीय क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी गैर–वित्तीय क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसले कार्यदक्षता बढाउनुका साथै राजस्वको दायरा पनि फराकिलो बनाउने उल्लेख गरे ।
ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाको विश्वव्यापी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको उनले बताए । साथै, सन्तुलित प्रादेशिक विकासका लागि ठुला आयोजनाहरू विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विगतका आर्थिक सुधारका कारण नेपालले ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको स्मरण गर्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण र संस्थागत सुधारलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके देश पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा फर्कन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया