काठमाडौं । विदेशबाट आयात हुने तथा स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल अनिवार्य गर्ने सरकारी व्यवस्थापछि उद्योगी–व्यापारीबिच देखिएको असन्तुष्टि तत्कालका लागि मत्थर भएको छ ।
सरकारले भन्सार बिन्दुमै एमआरपी टाँस्नुपर्ने बाध्यता केही खुकुलो बनाउँदै स्वघोषणामार्फत सामान जाँचपास गर्न दिने व्यवस्था लागू गरेको हो ।
भन्सार विभागले आयातकर्ताले एमआरपी स्वघोषणा गरेपछि सामान जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । यसअघि एमआरपी विवादका कारण विभिन्न भन्सार कार्यालयमा जाँचपास प्रक्रिया प्रभावित बनेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा वाणिज्य विभागबिच भएको छलफलपछि सहजीकरणको निर्णय गरिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभरका भन्सार कार्यालयलाई एमआरपी स्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ ।
महानिर्देशक भण्डारीले अब विदेशबाट आयात हुने सामानमा तत्काल एमआरपी स्टिकर नभए पनि आयातकर्ताले भन्सारमै अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा गर्दै लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि सामान छुट्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले एमआरपी सम्बन्धी केही मतभेद आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन हुन सक्ने संकेत पनि गरे ।
हाल लागू गरिएको व्यवस्थाअनुसार बजारमा बिक्री वितरण गर्नुअघि भने उद्योगी–व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँस्नुपर्नेछ । भन्सारमा पेस गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै आयातकर्ताको नाम, कम्पनीको विवरण, छाप र हस्ताक्षरसमेत अनिवार्य गरिएको छ ।
एमआरपी कार्यान्वयनलाई लिएर सरकार र व्यवसायीबिच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । व्यवसायीहरूले नेपालमा आवश्यक पूर्वाधार अभाव रहेको भन्दै तत्काल भन्सार बिन्दुमै एमआरपी लागू गर्न नसकिने बताएका थिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालजस्तो भौगोलिक तथा संरचनागत चुनौती भएको मुलुकमा भन्सारमै एमआरपी टाँसेर सामान भित्र्याउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए । उनका अनुसार सामान विभिन्न स्थानमा वितरण हुने भएकाले भन्सारमै अन्तिम बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न कठिन हुने अवस्था छ ।
एमआरपी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भने नयाँ होइन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले बिक्री वितरण गरिने वस्तुमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा स्पष्ट लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले उत्पादक वा पैठारीकर्ताको नाम, ठेगाना, वस्तुको विवरण, परिमाण, गुणस्तर, उत्पादन मिति, अधिकतम बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर तथा उपभोग्य अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय यही कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेपछि उद्योगी–व्यवसायीबिच तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर नयाँ सहजीकरण व्यवस्थासँगै तत्कालका लागि व्यवसायीले एमआरपी स्वघोषणापछि सामान जाँचपास गर्न पाउने भएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया