काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरेका आठ वटा अध्यादेश र सुकुमबासीहरुमाथि गरिएको बल प्रयोगबारे संसदमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले गरेको कामबारे छलफल गर्दै त्यसबारे प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारका कामहरुअसंसदीय र जनविरोधी रहेको भन्दै संसदमा त्यसको प्रतिरोध गर्ने निर्णय भएको कांग्रेसकी मुख्य सचेतक बासना थापाले बताइन् ।
‘नेपाल सरकारले हालसालै संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, केही नेपाल ऐन संशोधन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, सहकारी, विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी गरी आठवटा महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू जारी गरेको छ । यस विषयमा कांग्रेसले सरकारले असल नियतका साथ सुशासन र सेवा प्रवाह सहज बनाउन ल्याएका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समर्थन गर्ने स्पष्ट पारेको छ,’ मुख्य सचेतक थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै गरिब सुकुमबासीहरूमाथि सरकारले अमानवीय दमन गरेको भन्दै कांग्रेसले आक्रोश पोखेको छ ।
बिना पूर्वतयारी सुकुमबासीहरूलाई उठिबास लगाएर होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर अवस्थामा राखेको घटनाप्रति कांग्रेस संसदीय दलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यसैगरी सुकुमबासी समस्याको उचित र दीर्घकालीन समाधानका लागि गम्भीर हुन कांग्रेसले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया