काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने दिन नजिकिएसँगै संसद अधिवेशन आह्वान गरेको छ ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउने पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । जेठ १५ को मिति नजिकिएसँगै सरकारले आगामी वैशाख २८ गतेका लागि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेको हो ।
मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी वैशाख २८ का लागि संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको हो ।
त्यसो त यसअघि सरकारले वैशाख १७ का लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । तर विशेष कारण देखाउँदै सरकारले अधिवेशन रोकेको थियो । तर यसबिचमा सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश ल्याइसकेको छ ।
अध्यादेश ल्याइ फास्ट ट्र्याकमा कानुन बनाउने मनसायमा रहेको सरकारले संसद अधिवेशन रोकेको थियो । सरकारले पठाएका ८ वटा अध्यादेशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ७ वटा अध्यादेश बिना रोकतोक पारित गरिदिएका थिए । तर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशलाई भने राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिएका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि भन्दै आइतबार उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने पुनः उक्त अध्यादेश हुबहु पारित गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यससँगै आजै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गरिदिए ।
संसद अधिवेशन र अध्यादेशमा सरकारको चलाखी
अहिले सरकारले ल्याएका अध्यादेशका विषयमा सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ । संसद अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षीहरुले आलोचना गरिरहँदा सिंगो रास्वपा भने संसदमा सरकारले राम्रो नियतका साथ अध्यादेश ल्याएको तर्क गरिरहेको छ । सरकारले फास्ट ट्रयाकमा आवश्यक कानुन बनाएर जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन लागेको रास्वपाको सांसदहरु बताउँछन् । तर ‘रुल अफ ल’ लाई सरकारले नमानेको भन्दै विपक्षीहरुले आलोचना गरिरहँदा सरकारले भने अध्यादेश जारी भएपछि मात्रै संसद अधिवेशन बोलाएर चलाखी गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशहरु संसद अधिवेशन बोलाइएको ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यदी सरकारले ती अध्यादेशहरु संसदमा पेस गरेन भने ६० दिनभित्र स्वतः बदर हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया