काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नागरिक समाजको सशक्त खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रता अझै पनि विश्वव्यापी रूपमा जोखिममा रहेको र यसको संरक्षणका लागि वर्तमान पुस्ताले निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
अध्यक्ष मिश्रले प्रेस स्वतन्त्रता पूर्वजहरूको ठुलो बलिदानबाट प्राप्त भएको स्मरण गर्दै यसलाई संविधानमा लेखेर मात्र नभई व्यवहारमा उतारेर संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएका माग र एजेन्डाप्रति बार एशोसिएशनको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले विज्ञापनका माध्यमबाट वा न्यूनतम सुविधा कटौती गरेर प्रेसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासविरुद्ध बार सजग रहेको उल्लेख गरे ।
सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै डा. मिश्रले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले संसदको विश्वास लिनुको सट्टा अध्यादेशको शरण लिनु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
मिश्रले जनताको आक्रोश राजनीतिक दलप्रति नभई उनीहरूको कार्य पद्धतिप्रति मात्र रहेको स्पष्ट पारे । यही आक्रोशलाई आधार बनाएर ‘दलतन्त्र’ समाप्त गरी एकतन्त्रीय शासन सुरु गर्ने सोच राख्नु गलत हुने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘संसदमा हरेक कानुन विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ र पर्याप्त छलफलपछि मात्र कानुन बनाइनुपर्छ । योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) बाट आएका पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशका नाममा रातारात पदमुक्त गरेर उपलब्धि मान्नु लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत छ । तथ्य छानबिन नगरी, नक्सा पास र लालपुर्जाजस्ता कानुनी प्रमाणको समेत बेवास्ता गर्दै डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गर्नु भत्र्सनायोग्य छ ।’
सुकुमबासी समस्या र पछिल्लो समय सञ्चालित ‘डोजर’ आतङ्कप्रति लक्षित गर्दै उनले अदालत बिदा भएको समयमा मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल नगरी मानिसहरूलाई विस्थापित गरिनु संविधान प्रदत्त आवासको हकविपरित भएको बताए ।
अध्यक्ष मिश्रले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको प्रतिवेदन निष्पक्ष रूपमा सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरे ।
दोषी पहिचान र मानव अधिकारको रक्षाका लागि नागरिक समाजले एकीकृत कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।
प्रेस र कानुन व्यवसायीबिचको सहकार्यले मात्र मुलुकको प्रणाली जोगाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले पत्रकारहरूलाई आवश्यक कानुनी सल्लाह र सहयोगका लागि बार एसोसिएसन सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया