काठमाडौं । नेकपा एमालेका युवा नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमाथि संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लामो सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा समेत सरकार अध्यादेशमा निर्भर हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्मविपरीत हुने बताएका छन् ।
नेम्बाङका अनुसार जनताले संसद् मार्फत कानून निर्माण र सुधार गर्ने पूर्ण जनादेश दिएका हुन्छन् । तर संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशको सहारा लिनु विडम्बनापूर्ण भएको उनको टिप्पणी छ ।
उनले प्रतिनिधि सभा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो भएकाले त्यसलाई छलेर अघि बढ्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर पार्ने कदम हुने दाबी गरे । उनका शब्दमा, यस्तो अभ्यासले संसद् माथिको विश्वास घटाउने र संविधानवादको मूल भावनालाई कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ ।
उनले भनेका छन्, ‘यो संविधानवादको सिद्धान्तविपरीत हो। प्रकारान्तरले यो जनताको विश्वासको सर्वोच्च थलो अर्थात् संसद्माथिको अविश्वास हो ।’
नेम्बाङले संविधानको धारा ११४ अनुसार ‘बाध्यात्मक अवस्था’ मा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था स्मरण गराउँदै, विद्यमान संसद् हुँदाहुँदै कस्तो परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याइयो भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वलाई आफ्ना पूर्व प्रतिबद्धता र संसदीय अभ्यासप्रतिको अडान पुनः स्मरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनको अनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाको पक्षमा उभिने वाचा गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले त्यस विपरीत अभ्यास गर्नु जनविश्वासमाथि प्रश्न उठाउने विषय हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया