काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सरकारले संसद् अवरुद्ध रहेको अवस्थामा ल्याएका दुई अध्यादेशप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
केसीका अनुसार संविधानले अध्यादेशलाई केवल अत्यावश्यक र विकल्पहीन परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । तर वर्तमान सरकारले नियमित विधायिकी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु उचित नभएको उनको तर्क छ ।
उनले द्रुत विधायिकी प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) अपनाएर पनि संसद्बाटै विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याइनु गलत अभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
केसीले यस्ता अध्यादेशहरूले कार्यपालिकाको शक्ति असन्तुलित रूपमा बढाउने र व्यवस्थापिकाको भूमिका कमजोर बनाउने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार यसले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको संवैधानिक सिद्धान्तमै असर पार्न सक्छ ।
उनले संवैधानिक तथा कानुनी छिद्रको आधारमा गरिएको यस्तो अभ्यासले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को अपमान हुने भन्दै सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया