काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी ढंगले संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने भ्रमलाई चिर्दै यसमा कुनै पनि प्रकारको आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार ९वैशाख १४० आयोजित संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा बोल्दै संयोजक शाहले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुरूप नै कार्यदल गठन गरिएको स्पष्ट पारे । ‘संविधान संशोधन कुनै एक दल वा सरकारको मात्र इच्छाले नभई पूर्णतः राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्र सम्भव हुने साझा विषय हो,उनले भने ।
उनले आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले वाचापत्रमै संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको बताए । आगामी १५–२० दिनभित्र सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी तयार पारिने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने उल्लेख गरे ।
छलफलका क्रममा कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका मुख्य विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
सोही अवसरमा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचना प्रतिकूल नहुने गरी मात्र संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
डा। विपीन अधिकारीले देशमा पूर्ण संसदीय व्यवस्था सुदृढ गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिनु राजनीतिक स्थिरताका लागि उपयुक्त हुने तर्क राखे ।
त्यस्तै, संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र राज्यलाई जोड्ने सेतु भएकाले पर्याप्त राष्ट्रिय विमर्शमार्फत मात्र यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’ले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न न्याय परिषद्को पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले त्यहाँबाट कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका एजेन्डाहरूलाई संसद्ले स्वामित्व लिने गरी विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । मिरा ढुंगानाले संविधानमा महिला अधिकारका प्रावधानहरूलाई थप स्पष्ट पार्दै राज्यका हरेक तहमा लैंगिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया