काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि गठित बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी ढंगले संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने धारणा भ्रमपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
उनले संविधान संशोधन व्यापक राजनीतिक सहमति र सरोकारवालासँगको परामर्शबाट मात्रै हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा शाहले पछिल्लो समय उठाइएका आशंकाहरू निराधार रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढाइने बताए ।
उनले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुसार संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए । ‘संविधान संशोधन कुनै एक दल वा सरकारको चाहनाले सम्भव हुँदैन । बृहत् छलफल, बहस र सहमतिपछि मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ,‘उनले भने ।
शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमै संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गराउँदै आगामी १५ देखि २० दिनभित्र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने बताए ।
बैठकमा कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका मुख्य विषयहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचना प्रभावित नहुने गरी मात्र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले राजनीतिक स्थिरताका लागि पूर्ण संसदीय व्यवस्था सुदृढ गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिनुपर्ने तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र राज्यबीचको सेतु भएकाले पर्याप्त राष्ट्रिय विमर्शपछि मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’ ले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न न्याय परिषद्को पुनःसंरचना गरी कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई संसद्ले स्वामित्व लिने गरी विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए । कानुनविद् मीरा ढुङ्गानाले महिला अधिकारका प्रावधानलाई थप स्पष्ट पार्दै राज्यका सबै तहमा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया