काठमाडौं । बजेट विनियोजन प्रणालीलाई पहुँच र पहुँचवालाको प्रभावबाट मुक्त गरी नीतिगत आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा विभिन्न दलका सांसदहरूले साझा आवाज उठाएका छन् ।
‘गोजीका योजना’ बोकेर मन्त्रालय धाउने परम्पराको अन्त्य, राष्ट्रिय सदाचार नीतिको कार्यान्वयन र बजेटको दोहोरोपन रोक्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको पुनरुत्थान, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम जस्ता दुर्गम क्षेत्रको न्यायोचित विकासका लागि ठोस योजना ल्याउन सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र केन्द्रीकृत मानसिकता अन्त्य गर्दै आगामी बजेटले उत्पीडित र दूर दराजका जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । समग्रमा, बजेटलाई पहुँचवालाको खेलौना नभई सुशासन र समृद्धिको ‘वास्तविक ऐना’ बनाउनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले मुलुकको विकास र बजेट विनियोजन प्रणालीलाई पूर्णतः नीतिगत आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि सारेका योजना र नीतिहरूका सम्बन्धमा बोल्दै उनले अबका दिनमा बजेट विनियोजन कुनै व्यक्तिको पहुँच वा मागभन्दा पनि निश्चित नीतिका आधारमा हुनुपर्ने बताइन् । सांसद देवकोटाले सांसदहरूले आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका साना–तिना योजनाहरू फाइलमा बोकेर मन्त्रालय र नेताकहाँ धाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले भने, ‘हामी योजना बोकेर त्यो पार पनि लाग्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन । नीति बनाएर जाऔँ जसले गर्दा आवश्यकताको आधारमा आयोजनाहरू आफै कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगुन् । जनता मेरो घरमा खानेपानी खान पाइन भनेर आउने दिन बन्द होस् । सबै पालिका र जिल्लामा खानेपानी हेर्ने निकाय छन्, कुन बस्तीमा पानी पुगेको छैन र कुन योजना अधुरो छ भन्ने विवरण उनीहरूसँगै हुनुपर्छ । थोरै बजेटका कारण रोकिएका पुराना योजनाहरू तत्काल सम्पन्न गरिनुपर्छ ।’
कुनै एक सांसदले दोलखा वा गोरखा जस्ता जिल्लाका व्यक्तिगत समस्या बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटाउन वैज्ञानिक नीति आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । उनले खानेपानी र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयमा अझै पनि जनताले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था रहनु दुःखद् भएको बताइन् । उनले विज्ञहरूको सुझावलाई समेटेर दीर्घकालीन नीति बनाउन र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सांसद सावित्री मल्लले मुलुकको विकास र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद मल्लले बजेटमा हुने दोहोरोपन र पहुँचको आधारमा योजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद मल्लले एउटै योजनामा स्थानीय, प्रदेश र संघबाट बजेट जाँदा स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुसँग मात्र बजेटका बारेमा छलफल गरिने तर नीति निर्माणको मुख्य थलो राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई उपेक्षा गरिएकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘तीन तहका सरकारले आफ्नै नीतिले बजेट हाल्छन्, एउटै बाटोमा तीनै ठाउँबाट पैसा गएको हुन्छ, तर अनुगमन कहाँ छ ? बजेटमा डुप्लिकेशन रोकी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने मात्र पारदर्शीता कायम हुन्छ र गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई नीति बनाउन मात्र राखिएको हो र ? कार्यान्वयनमा हाम्रो भूमिका खोइ ? पहिला ३ करोडसम्मका योजना हाल्न पाउने नीति थियो, तर अहिले ती योजनाहरूलाई होल्डमा राखिएको छ। राष्ट्रिय सभालाई कहिलेसम्म ओझेलमा राखिने हो ? २०८२ को जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बाहना बनाएर रेडबुकमा परेका योजनाहरू झिक्ने काम भएको छ, यो तत्काल सच्याइनुपर्छ ।’
सांसद मल्लले कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा अहिलेसम्म ‘टु–लेन’ बाटो नभएको भन्दै विकासमा विभेद गरिएको बताइन् ।
साथै सुर्खेत–दैलेख–महाबु सडक जस्ता महत्त्वपूर्ण मार्गमा बजेट हालिने तर पहुँचवाला मन्त्री वा सरकार परिवर्तन हुनासाथ बजेट अन्यत्रै मोड्ने प्रवृत्तिले कर्णालीको विकास ठप्प भएको उनले दाबी गरिन् । सांसद मल्लले सरकार परिवर्तन भए पनि मुलुकको विकास नीति परिवर्तन हुन नहुने धारणा राखिन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भुवनबहादुर सुनारले आगामी बजेटलाई सरकारको ‘ऐना’ को संज्ञा दिँदै यसले उत्पीडित र दूर दराजका जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
योजना आयोग र मन्त्रालयहरूले कागजी रूपमा राम्रा योजना बनाए पनि व्यवहारमा ती ‘पहुँचवाला’ का लागि मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।
नेता सुनारले कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रीहरूलाई समेत छलेर बजेट रोक्का गर्ने गरेको टिप्पणी गरे ।
विशेष गरी दलित समुदायको उत्थानका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नभएकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे । गएको वर्ष दलित वर्गका लागि विनियोजित २० करोड रुपैयाँ कार्यान्वयन नभई अर्थ मन्त्रालयमै घुमिरहेको र यस वर्षको ५० करोड बजेटको अवस्था पनि उस्तै रहेको उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले कर्मचारीले फाइल माथि ल्याइदिएनन् भन्नुहुन्छ, कर्मचारीले विधि पुगेन भन्छन् । यो जुहारीका कारण जनताका योजना अलपत्र परेका छन् । सरकारी संयन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको र २०–३० वर्ष अनुभव बटुलेका विद्वान भनिने कर्मचारीहरूले जनतालाई सहज हुने बाटो नखोजेको उहाँको आरोप छ । समुदाय काकाकुल भएर आशामा बसेको छ, तर बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ कसैलाई थाहा छैन। मिडिया पनि बोल्दैन, सांसदलाई पनि जानकारी दिइँदैन ।’
सरकारले ल्याएको ‘योजना बैंक’ को अवधारणा पहुँच र शक्तिका आधारमा मात्रै चलेको भन्दै उनले आलोचना गरे ।
दूर दराजका र उत्पीडनमा परेका समुदायका योजनाहरू योजना बैंकसम्म पुग्ने प्रक्रिया कसले गरिदिने ? उनको प्रश्न छ ।
सांसदहरूलाई समेत जानकारी नदिई योजनाको मिति थपघट गर्ने र पहुँचका आधारमा बजेट हाल्ने प्रवृत्तिले सङ्घीयताको खिल्ली उडाएको उनको तर्क छ । देशमा बर्सेनि सार्वजनिक ऋण र बेरुजु बढ्दै गएकोमा उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । विकास खर्च २५ प्रतिशत पनि हुन नसकेको अवस्थाले अर्थतन्त्र धराशायी बनेको बताए ।
आगामी जेठ १५ मा आउने बजेटमा उत्पीडित समुदाय, दुर्गम जिल्ला र राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावहरूलाई प्राथमिकता दिन उनले माग गरे । साथै, बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न बजेटिङ गर्न र कर्मचारीतन्त्रले यस्ता योजनामा भाँजो नहाल्न उनले सचेत गराए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद वासुदेव घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको योजना र बजेटमा सैद्धान्तिक कुरा मात्र नभई ‘नीतिगत स्पष्टता’ हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी र सचिवहरूसँगको छलफलमा बोल्दै सांसद घिमिरेले सरकारको सुशासनको नारा र विकासका प्राथमिकतामाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठाए ।
सांसद घिमिरेले सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दाबीलाई चुनौती दिँदै वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विगतको कार्यकालमाथि प्रश्न उठाए ।
सचिवहरूलाई ‘स्थायी सरकार’को संज्ञा दिँदै सांसद घिमिरेले जनप्रतिनिधिहरू आउने–जाने भएपनि देशको दीर्घकालीन विकासको खाका कर्मचारीतन्त्रले नै कोर्नुपर्ने बताए ।
भारत र चीनको द्रुत आर्थिक विकासबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन उनले योजना आयोगलाई सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले राज्यको ढुकुटी र बजेट वितरणमा पहुँचवालाहरूको मात्रै बोलवाला हुने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
बजेटलाई देशको मेरुदण्ड र गरिब निमुखाको पहुँच पुग्ने माध्यमका रूपमा परिभाषित गर्दै उनले वर्तमान वितरण पद्धतिले विकास र न्याय दुवैलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
सांसद भट्टले भने, ‘जसको बाउको हातमा डाडु छ, उसको थालभरि मासु हुन्छ । जसको कोही छैन, उसको भागमा एउटा हड्डी र अलिकति झोल मात्रै पर्छ । हाम्रो बजेटको अवस्था पनि त्यस्तै छ । योजना बैंकमा योजना लैजान चाहिने प्राविधिक सहयोग कसले गर्छ ? स्थानीय तह, प्रदेश कि केन्द्रले ? बाटो देखाउनुको सट्टा ठाउँ–ठाउँमा ब्यारियर र ब्रेकर मात्रै खडा गरिएको छ । कर्णालीको मान्छेले काठमाडौँ नआई आफ्नो आवाज पुर्याउन सक्ने संयन्त्र खोइ ?’
उनले जसको शक्ति छ, उसैले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजाने परिपाटीले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरू सधैँ अन्यायमा परेको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘योजना बैंक’ मार्फत ३ करोडभन्दा माथिका योजना मात्रै समावेश गर्ने र त्यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, माटो परीक्षण जस्ता प्राविधिक प्रतिवेदन अनिवार्य गरेकोप्रति भट्टले प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसद भट्टले १५–२० वर्ष अगाडि धान, मकै र तोरी निर्यात गर्ने नेपाल अहिले सबै कुरामा परनिर्भर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
सय रुपैयाँको केरा सीमामा प्रहरीले कुल्चिनुपर्ने तर स्वदेशमा उत्पादन बढाउने नीति नहुने भन्दै उनले जवाफदेहिताको अभाव रहेको औँल्याए ।
नीति निर्माणमा बस्नेहरूले विवेक प्रयोग नगर्दा किसानहरू मारमा परेको र अव्यवहारिक कर नीतिले खेतीयोग्य जमिन नष्ट भइरहेको उनको दाबी छ ।
८ कक्षा पास नभएकालाई लाइसेन्स नदिने जस्ता सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्दै उनले शहरिया नजरले मात्रै कर्णाली र दुर्गमका युवाहरूको समस्या समाधान नहुने बताए । सांसद भट्टले आगामी बजेट र नीति निर्माण गर्दा अवरोधहरू हटाएर न्यायोचित वितरणको बाटो खोल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेकपाका सांसद घनश्याम रिजालले मुलुकको बढ्दो सार्वजनिक ऋणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउन स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद रिजालले वैदेशिक ऋणका कारण श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कट निम्तिन सक्ने र राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।
उनले भने, ‘सार्वजनिक ऋण डरलाग्दो गरी बढेको छ । यदि ऋण घटाउने हो भने हाम्रै देशको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।’
उनले दोलखाको खरिढुङ्गा म्याग्नेसाइट उद्योगको उदाहरण दिँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र पर्नु दुःखद् भएको बताए ।
सांसद रिजालले राष्ट्रिय योजना बैंकको कार्यविधि र योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको टिप्पणी गरे ।
जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकालमा पनि एउटा योजनालाई कार्यान्वयनको चरणसम्म पुर्याउन गाह्रो हुने स्थिति रहेको भन्दै उनले योजना आयोगलाई आफ्नो कार्यशैलीमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । उनले योजना छनौटको अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिहरूको समन्वयमा योजनाहरू सिफारिस हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया